संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या १२ व्या दिवशीही बिहार मतदार यादी पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधकांचा निषेध सुरूच आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळ सुरू आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) वर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षाचे खासदार करत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १ जुलै रोजी राज्यसभेत सीआयएसएफ कमांडोंना बोलावण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले – निषेध करणे हा आमचा अधिकार आहे. आम्ही लोकशाही पद्धतीने निषेध करू. भविष्यात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी कधीही सभागृहात येऊ नये. यावर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले- हे अलोकतांत्रिक आणि नियमांविरुद्ध आहे. विरोधी पक्षात राहण्यासाठी माझ्याकडून शिकवणी घ्या, कारण तुम्हाला ३०-४० वर्षे विरोधी पक्षात राहावे लागेल. सरकार मंगळवारी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, २०२५ आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर करू शकते. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी सांगितले की, जर विरोधकांनी कामकाजात व्यत्यय आणत राहिले तर सरकारला त्यांची महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यास भाग पाडले जाईल. ११ दिवसांत २ दिवस चर्चा झाली
२१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेचे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले आहे. बिहार मतदार पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी दररोज निदर्शने केली. ११ दिवसांत, सभागृहाचे कामकाज फक्त २८ आणि २९ जुलै रोजी पूर्ण दिवस चालले. दोन्ही दिवशी, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाली. लोकसभेत २ विधेयके सादर होऊ शकतात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ – क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंच्या चांगल्या कारभारासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी आणलेला कायदा. त्याचा उद्देश भारतातील क्रीडा संघटना (जसे की बीसीसीआय, आयओए, हॉकी इंडिया इ.) चांगले काम करतील आणि खेळाडूंचे हक्क आणि हितसंबंध संरक्षित होतील याची खात्री करणे आहे. राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी कायदा (सुधारणा) विधेयक- या विधेयकाचा उद्देश खेळाडूंमध्ये डोपिंग रोखणे आहे. हे विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेला (NADA) अधिक अधिकार देईल आणि ती एक स्वतंत्र संस्था बनवून, चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्याचा प्रयत्न करेल. पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल आणि त्यात १८ बैठका होतील संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही. केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.
