मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासंदर्भात महत्त्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून, येत्या 18 ऑगस्टपासून खंडपीठाचे कामकाज सुरू होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी 1 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले. या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांच्या नागरिकांचा गेल्या 40 वर्षांपासून सुरू असलेला लढा यशस्वी ठरला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांनी या निर्णयाची माहिती सर्वप्रथम माजी खासदार संभाजीराजेंना दिल्याचेही समोर आले आहे. दीर्घ लढ्याला मोठे यश कोल्हापूरमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांना याचा थेट फायदा होणार असल्याने नागरिकांनी सातत्याने आवाज उठवला. मात्र, या मागणीवर निर्णय होत नव्हता. यासाठी विविध संघटनांकडून अनेक वेळा आंदोलनेही करण्यात आली. अखेर या दीर्घ लढ्याला मोठे यश मिळाले असून, कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काय म्हणाले संभाजीराजे? दरम्यान, दिल्लीहून नागपूरकडे प्रवास करत असताना भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई हे विमानात माजी खासदार संभाजीराजेंच्या शेजारी होते. याच प्रवासादरम्यान सरन्यायाधीशांनी ही आनंदाची बातमी त्यांना दिली. संभाजीराजेंनी सांगितले की, “राजे, पहिली आनंदाची बातमी तुम्हालाच देतो, कोल्हापूरचे खंडपीठ… सर्किट बेंच आजच नोटिफाय झाले आहे,” असे सरन्यायाधीशांनी त्यांना सांगितल्याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली. संभाजीराजें म्हणाले, अगदी अचानक खुद्द देशाच्या सरन्यायाधीश महोदयांनीच दिलेली ही आनंदवार्ता ऐकून मन क्षणभर स्तिमित झाले. गेल्या अनेक वर्षांचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील वकील बांधवांचा खंडपीठासाठीचा सातत्यपूर्ण लढा डोळ्यांसमोर तरळला. मी खासदार असताना केंद्रीय स्तरावर केलेला पाठपुरावा नजरेसमोरून गेला. अखेर या अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश आल्याचे समाधानही मिळाले आणि खुद्द सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांकडून ही आनंदवार्ता ऐकायला मिळाली, याचेही मनोमन समाधान व हर्ष वाटला. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी कोल्हापुरातील उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, वेळेसोबतच खर्चातही लक्षणीय बचत होईल. कोल्हापूर खंडपीठाच्या नोटिफिकेशननंतर या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत केले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत म्हटले की, मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, 18 ऑगस्ट 2025 पासून ते कार्यान्वित होईल. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यांसाठी ही व्यवस्था असेल. या भागातील नागरिकांची ही फार जुनी मागणी होती. अनेक वर्ष हा लढा चालला. सातत्याने ते यासाठी मला भेटायचे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हापासून यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. अखेर त्याला यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा असे तीन खंडपीठ होतेच. त्याला आता या सर्किट बेंचची जोड असणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश मा. न्या. भूषण गवई जी, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मा. आलोक आराधे जी यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास यामुळे निश्चितपणे मोठी मदत होईल. शिवाय नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा याचीही यामुळे बचत होणार आहे.
