देशाचे इंग्रजी नाव बदलण्याच्या मागणीवर आज सुनावणी:’इंडिया’चे नाव ‘भारत’ करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका; केंद्र आपली बाजू मांडणार

देशाचे इंग्रजी नाव इंडिया वरून भारत किंवा हिंदुस्तान करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी केंद्राला उत्तर दाखल करण्यासाठी दिलेला वेळ वाढवून दिला होता. ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्राच्या वकिलांना मंत्रालयाकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ दिला होता. दिल्लीचे रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्या नमह यांनी संविधानाच्या कलम १ मध्ये दुरुस्तीची मागणी केली आहे. ते म्हणतात की संविधानातील ‘इंडिया जो भारत आहे’ ही ओळ ‘भारत किंवा हिंदुस्थान राज्यांचा संघ’ अशी बदलली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत
नमह यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी देशाचे मूळ आणि खरे नाव भारत याला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. यावर, २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित मंत्रालयाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु मंत्रालयाने कोणतीही कारवाई केली नाही. १९४८ मध्ये संविधान सभेतही भारत या नावाला विरोध झाला
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की ब्रिटिश गुलामांना इंडियन म्हणत असत. त्यांनीच इंग्रजीत देशाचे नाव इंडिया ठेवले. १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानाच्या कलम १ च्या मसुद्यावर चर्चा करताना, एम. अनंतसायनम अय्यंगार आणि सेठ गोविंद दास यांनी देशाचे इंग्रजी नाव इंडिया ठेवण्यास तीव्र विरोध केला. त्यांनी इंग्रजीत इंडियाऐवजी भारत, भारतवर्ष किंवा हिंदुस्तान हे नाव वापरण्याचा सल्लाही दिला होता. त्यावेळी लक्ष दिले गेले नाही. आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही चूक दुरुस्त करण्याचे निर्देश द्यावेत.