मतदार कार्ड आधारशी लिंक करण्याची तयारी:निवडणूक आयोग-गृह मंत्रालयाच्या बैठकीत निर्णय; प्रक्रियेवर तज्ञांची चर्चा लवकरच सुरू होईल

केंद्र सरकार मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची तयारी करत आहे. याबाबत मंगळवारी निवडणूक आयोग आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यासाठी लवकरच तज्ज्ञांचे मत घेतले जाईल. आयोगाचे म्हणणे आहे की, मतदार कार्ड आधारशी जोडण्याचे काम सध्याच्या कायद्यानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार केले जाईल. यापूर्वी २०१५ मध्येही असाच प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ते बंद करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार, मतदानाचा अधिकार फक्त भारताच्या नागरिकालाच दिला जाऊ शकतो, परंतु आधार ही केवळ व्यक्तीची ओळख आहे. त्यामुळे मतदार कार्ड आधारशी जोडण्यासाठी सर्व कायदे पाळले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला. आता लिंकिंग प्रक्रिया काय आहे? या कायद्यानुसार मतदार याद्या स्वेच्छेने आधार डेटाबेसशी जोडण्याची परवानगी आहे. सरकारने संसदेत सांगितले आहे की आधार-मतदार कार्ड लिंक करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे. प्रस्तावित लिंकिंगसाठी कोणतेही लक्ष्य किंवा वेळ निश्चित केलेली नव्हती. ज्यांनी आपले आधार कार्ड मतदार यादीशी लिंक केले नाही, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत, असेही सरकारने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने एप्रिल २०२५ पूर्वी सूचना मागवल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) सूत्रांनुसार, मतदार-आधार जोडण्याचे उद्दिष्ट आगामी निवडणुकांपूर्वी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, समावेशकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे. निवडणूक आयोग ३१ मार्चपूर्वी निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्या पातळीवर बैठका घेईल. यासाठी, गेल्या १० वर्षांत प्रथमच, निवडणूक आयोगाने ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत कायदेशीर चौकटीत सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून अधिकृतपणे सूचना मागवल्या आहेत. मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. निवडणूक आयोगाने आधीच मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१५ मध्ये, निवडणूक आयोगाने मार्च २०१५ ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत राष्ट्रीय मतदार यादी शुद्धीकरण कार्यक्रम (NERPAP) आयोजित केला. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने ३० कोटींहून अधिक मतदार ओळखपत्रे आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्यावर स्थगिती आणल्यानंतर ही प्रक्रिया थांबली. खरं तर, मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील सुमारे ५५ लाख लोकांची नावे मतदार डेटाबेसमधून काढून टाकण्यात आली. याबाबत, आधारच्या घटनात्मक वैधतेबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक करण्यापासून रोखले. २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी आधारवरील निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की राज्य अनुदान आणि कल्याणकारी योजना वगळता कोणत्याही सेवेसाठी आधार अनिवार्य करता येणार नाही. बातमी सतत अपडेट करत आहोत…