राज्यातील ई-चलन कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या अन्यायकारक दंडात्मक कारवाई विरोधात मालवाहतूक आणि शालेय बस संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर ‘चक्का जाम’ आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. मालवाहतूक संघटनांनी मंगळवार, 1 जुलैपासून संपाला सुरुवात केली असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानंतर बुधवार, 2 जुलै रोजी शालेय बस संघटनांनी संप पुकारला आहे. या संपात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या वाहनधारकांसह दररोज विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या बसचालकांचा मोठा सहभाग राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ई-चालान प्रणालीमुळे वाहनधारक हैराण संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, ई-चलन प्रणालीतून होणारी सीसीटीव्ही, वेबरेडर आणि जीपीएस आधारित कारवाई ही अनेक वेळा चुकीची असते आणि त्याचा परिणाम वाहनचालकांवर आर्थिक व मानसिक तणावाच्या स्वरूपात होतो. शालेय बस चालवणाऱ्या वाहनधारकांवर शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ विद्यार्थ्यांना सोडताना किंवा घेऊन जाताना देखील दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्षाचा आरोप मालवाहतूक व शालेय बस संघटनांनी सरकारकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. वाहनधारकांवर वाहतूक पोलिसांकडून होणारी अकारण कारवाई, अवास्तव दंड, तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे चुकीच्या नोटीस मिळणे हे प्रकार वाढले असून याबाबत ठोस उपाययोजना होण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. या संपामुळे राज्यात शालेय वाहतूक व वस्तू पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मालवाहतूक व प्रवासी वाहन चालकांकडून जबरदस्तीने दंड वसूल करण्याची कारवाई थांबवावी, तसेच ई-चलनच्या नावाखाली सुरू असलेली आर्थिक लूट बंद करावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाने मांडल्या आहेत. या मागण्या शासनाने मान्य न केल्यास 1 जुलैपासून अनिश्चित काळासाठी संप सुरू करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. सरकारकडून योग्य तोडगा न निघाल्यास या संपाला व्यापक स्वरूप येणार असून अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता महासंघाने व्यक्त केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास संपाची तीव्रता वाढत जाईल. महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे म्हणाले, राज्यातील सर्व संघटनांच्या प्रमुखांनी संपाला जाहीर पाठिंबा दिला असून, चक्का जाममध्ये ते सहभागी होतील. ई-चलन कार्यप्रणालीमार्फत होणाऱ्या अन्यायकारक दंडात्मक कारवाईविरुद्ध मंगळवारपासून चक्का जाम आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ही बाब वाहतूकदारांच्या हितासाठी व होणाऱ्या छळवणुकीला वाचा फोडणारी आहे. संघटनेच्या मागण्या काय?
