लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते आणि काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी रविवारी निवडणूक आयोगाच्या (EC) निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मतदार यादीतील दुरुस्तीवर संसदेत खुली चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची इच्छा आहे, परंतु सरकार ते टाळत आहे. आसाम काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीपूर्वी माध्यमांशी बोलताना गोगोई म्हणाले की, आज लोकांना निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका आहे. सरकार यावर चर्चा करण्यापासून का पळत आहे? गेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या कोणत्याही अनियमितता लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे का? त्याच वेळी, जेव्हा काँग्रेस नेत्याला विचारण्यात आले की सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, निवडणूक आयोग कोणत्याही विभागाच्या अंतर्गत येत नाही, त्यामुळे त्यावर चर्चा करता येणार नाही. गोगोई म्हणाले- या मूर्खपणाच्या गोष्टी आहेत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि सरकार करतात, त्यामुळे जबाबदारी देखील निर्माण होते. गोगोई म्हणाले- शहा यांनी पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी घेतली नाही ऑपरेशन सिंदूरबद्दल बोलताना गोगोई म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल शोक व्यक्त केला नाही किंवा त्यांच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाची जबाबदारी घेतली नाही. बैठकीत काँग्रेसच्या आगामी रणनीतीवर सविस्तर चर्चा केली जात आहे. आसाममधील १२६ विधानसभा जागांसाठी पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधी म्हणाले की- माझ्या बहिणीने मला सांगितले आहे की, मी आगीसोबत खेळतोय. त्यावेळी मी सांगितले, मला आगीसोबत खेळणे पसंत आहे. माझ्या कुटुंबाने मला सांगितले आहे की, तुम्ही अशा भुरट्या लोकांपासून पळ काढू नये, त्यांना घाबरू नये. राहुल यांनी ४ आरोप केले होते निवडणूक आयोगाकडून २ उत्तरे… २ ऑगस्ट: जर काँग्रेसने आक्षेप घेतला तर ते न्यायालयात जाऊ शकते.
निवडणूक आयोगाने (ECI) शनिवारी राहुल गांधी यांना १२ जून रोजी पाठवलेले पत्र प्रसिद्ध केले. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र निवडणुकीबाबत त्यांनी केलेल्या विधानांवर हे पत्र पाठवण्यात आले होते आणि त्यांना भेटून आरोप सिद्ध करण्यास सांगितले होते. राहुल यांनी अद्याप या पत्राला उत्तर दिलेले नाही किंवा त्यांची भेटही घेतली नाही. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या पत्रात असे लिहिले आहे की, नोव्हेंबर २०२४ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने यापूर्वीही असेच आरोप केले होते, ज्याचे सविस्तर उत्तर २४ डिसेंबर २०२४ रोजी देण्यात आले होते. पत्रात म्हटले आहे की, निवडणुका पूर्ण पारदर्शकतेने, कायद्यानुसार आणि हजारो अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पार पडल्या. आयोगाने असेही म्हटले आहे की, जर काँग्रेसला काही कायदेशीर आक्षेप असेल तर ते न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात. निवडणूक आयोगाने लिहिले आहे की, तरीही, जर राहुल गांधींना इतर काही तक्रार असेल तर ते आयोगाला पत्र लिहू शकतात किंवा प्रत्यक्ष भेटू शकतात. आयोगाने चर्चेसाठी तारीख आणि वेळ निश्चित करण्याचेही सुचवले आहे. १ ऑगस्ट: बेजबाबदार विधानांकडे दुर्लक्ष करा
निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी एक निवेदनही जारी केले होते की निवडणूक आयोग अशा निराधार आरोपांकडे दुर्लक्ष करते. सततच्या धमक्या असूनही, आम्ही सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो की त्यांनी पूर्वीप्रमाणेच निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे. बेजबाबदार विधानांकडे दुर्लक्ष करा.
