दिल्ली महापालिकेच्या 12 प्रभाग समित्यांसाठी आज निवडणूक:LG यांनी पीठासीन अधिकारी नियुक्त केले, महापौरांनी नाकारली होती नियुक्ती
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) 12 प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका आजच होणार आहेत. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांच्या सूचनेनुसार, एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी सर्व प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यांनी एमसीडीच्या सर्व झोनच्या उपायुक्तांना पीठासीन अधिकारी बनवले आहे. यापूर्वी महापौर शेली ओबेरॉय यांनी प्रभाग समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत पीठासीन अधिकारी नेमण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीठासीन अधिकारी नेमण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना दिले आहेत. वास्तविक, निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 30 ऑगस्ट रोजी संपली होती. एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी फाइल पाठवली होती, परंतु महापौर शेली ओबेरॉय यांनी नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. एमसीडीने निवडणूक घेण्याचे आदेश जारी केले
एमसीडीने 3 सप्टेंबरच्या रात्री उशिरा निवडणुका घेण्याचा आदेश जारी केला. त्यात महापौरांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित केले नसल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेतील लोकशाहीची भावना कायम ठेवण्यासाठी नायब राज्यपालांच्या सूचनेनुसार विहित मुदतीत निवडणुका होतील. काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
एमसीडीचे आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी पीठासीन अधिकारी नेमण्यासाठी महापौर शेली ओबेरॉय यांच्याकडे फाइल पाठवली होती. त्यांनी नियुक्ती नाकारली होती. आपली सद्सद्विवेकबुद्धी आपल्याला अलोकतांत्रिक निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ देत नाही, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे नगरसेवकांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ एक दिवसाचा अवधी देण्याऐवजी किमान आठवडाभराचा अवधी देऊन निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी. यानंतर आयुक्तांनी संपूर्ण घटनेची माहिती लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही. के. सक्सेना यांना दिली. ही बाब गांभीर्याने घेत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पीठासीन अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्याबाबत गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली. यानंतर एलजीने 3 सप्टेंबरच्या रात्री उशिरा पीठासीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. ‘आप’ने यापूर्वीही निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते
एमसीडीने 28 ऑगस्टला वॉर्ड कमिटीच्या निवडणुका 4 सप्टेंबरला घेण्याची अधिसूचना जारी केली होती. 30 ऑगस्टपर्यंत उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची मुदत निश्चित. मात्र महापौर आणि आपच्या चार नगरसेवकांनी प्रभाग समित्यांच्या निवडणुकीसाठी 29 ऑगस्टला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. इतकेच नाही तर त्याच दिवशी आपच्या एका नगरसेवकाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने 30 ऑगस्ट रोजी सुनावणी करताना आपच्या नगरसेवकाची मागणी फेटाळून लावली होती. राष्ट्रपतींनी दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरचे अधिकार वाढवले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) चे अधिकार वाढवले आहेत. आता LG राजधानीत प्राधिकरण, मंडळ, आयोग किंवा वैधानिक संस्था स्थापन करण्यास सक्षम असेल. याशिवाय ते या सर्व संस्थांमध्ये सदस्यांची नियुक्तीही करू शकतील. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. हा निर्णय गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा, 1991 अंतर्गत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी हे अधिकार दिल्ली सरकारकडे होते. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, संसदेने दिल्लीसाठी बनवलेल्या कायद्यांतर्गत लेफ्टनंट गव्हर्नरची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला आहे.