समान नागरी कायदा पुन्हा एकदा सरकारच्या सर्वोच्च अजेंड्यावर:संसदेत वक्फ विधेयकाला पाठिंब्यानंतर निर्णय, YSRCP आणि BJD सारख्या पक्षांनी दिले होते समर्थन

वक्फ कायद्यानंतर, आता समान नागरी संहिता (UCC) केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च अजेंड्यावर आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वक्फ विधेयकाला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे, सरकारने यूसीसीवर काम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नाही. बहुमतासाठी ते जनता दल-युनायटेड (जेडीयू) आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) वर अवलंबून आहेत. संसदेचे गणित लक्षात घेऊन, सरकारने वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवण्याची रणनीती स्वीकारली होती. तथापि, जेडीयू आणि टीडीपी व्यतिरिक्त, वक्फ विधेयकाला वायएसआरसीपी आणि बीजेडी सारख्या पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला. यानंतर सरकारने यूसीसीवर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकला सोबत घेतल्यानंतर, भाजप सीमांकन आणि भाषेसारखे मुद्दे बाजूला ठेवू इच्छित आहे. पुढच्या वर्षी तामिळनाडूमध्ये निवडणुका आहेत. या मुद्द्यांचा फायदा द्रमुकला होऊ शकतो. मोदी म्हणाले- मी यूसीसीला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणतो
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ एप्रिल रोजी हरियाणामध्ये म्हटले होते – जेव्हा जेव्हा काँग्रेसवर सत्तेचे संकट आले तेव्हा त्यांनी संविधान चिरडले. संविधानाचा आत्मा असा आहे की सर्वांसाठी एकसमान नागरी संहिता असावी, ज्याला मी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणतो. काँग्रेसने ते कधीच अंमलात आणले नाही. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर, धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा मोठ्या धुमधडाक्यात लागू करण्यात आला. ज्या काँग्रेसच्या खिशात संविधान आहे, तेच त्याला विरोध करत आहेत. २३वा कायदा आयोग यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार करेल
न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२व्या कायदा आयोगाने यूसीसीचा मसुदा तयार केला होता आणि तो लोकांच्या मतासाठी प्रसिद्ध केला होता. आयोगाला यावर सुमारे एक कोटी लोकांकडून मते मिळाली होती. २२ व्या कायदा आयोगाने सुमारे ३० संघटनांशी चर्चा केली होती. परंतु आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याने, यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम थांबवण्यात आले. तथापि, आता UCC वर पुढे जाण्यासाठी कायदा आयोग पुन्हा सक्रिय केला जात आहे. २३ व्या कायदा आयोगाची अधिसूचना २ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आली. आता सुमारे ७ महिन्यांनंतर, त्याच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवले जाईल. त्यांच्यासोबत, प्रसिद्ध वकील हितेश जैन आणि प्राध्यापक डीपी वर्मा हे पूर्णवेळ सदस्य असतील. त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना या आठवड्यात जारी केली जाईल. उत्तराखंड हे UCC लागू करणारे पहिले राज्य बनले
उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारी २०२५ पासून यूसीसी लागू झाला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी ही घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, आम्ही ३ वर्षांपूर्वी जनतेला दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. यूसीसी कोणत्याही धर्माच्या किंवा वर्गाच्या विरोधात नाही. त्याचा उद्देश कोणालाही लक्ष्य करणे नाही. सर्वांना समान अधिकार दिले पाहिजेत. २७ जानेवारी हा दिवस समान नागरिकत्व दिन म्हणून साजरा केला जाईल. यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे हलाला, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. धामी यांनी त्याच राज्यात यूसीसीचे नियम आणि पोर्टल देखील लाँच केले. हे पोर्टल सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे. स्वतंत्र भारतापूर्वी गोव्यात यूसीसी
गोव्यानंतर उत्तराखंड हे पहिले राज्य बनले जिथे UCC लागू केले गेले. जरी गोव्यात यूसीसी आधीच लागू आहे, पोर्तुगीज नागरी संहितेअंतर्गत ते तेथे लागू करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे. UCC मुळे काय बदल होतील, ते ३ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… समान मालमत्तेचे हक्क: मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील. ते कोणत्या वर्गात आहे हे महत्त्वाचे नाही. मृत्यूनंतरची मालमत्ता: जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर समान नागरी संहिता त्या व्यक्तीची मालमत्ता तिच्या पती/पत्नी आणि मुलांमध्ये समान प्रमाणात वाटण्याचा अधिकार देते. याशिवाय, त्या व्यक्तीच्या पालकांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील. पूर्वीच्या कायद्यात हा अधिकार फक्त मृत व्यक्तीच्या आईलाच होता. घटस्फोट फक्त एकाच कारणावरून दिला जाईल: पती-पत्नीला घटस्फोट तेव्हाच मिळेल जेव्हा दोघांचेही आधार आणि कारणे समान असतील. जर एकाच पक्षाने कारणे दिली तर घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही.