नव्या वर्षात आर्थिक जनगणना; दुकाने, कार्यालयांची आकडेवारीही कळणार:असे सर्वकाही जे आपल्याला माहीत असणे आवश्यक

तब्बल १२ वर्षांनंतर देशात आर्थिक जनगणना होणार आहे. ती २०२५ मध्ये राष्ट्रीय जनगणनेसोबत केली जाईल. केंद्र सरकारमधील सचिवांच्या समितीने हा निर्णय घेतला आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या सातव्या आर्थिक जनगणनेच्या अहवालाला अर्ध्याहून अधिक राज्यांनी मान्यता न दिल्याने या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकारे आठवी आर्थिक जनगणना ही जीएसटी युगातील पहिली आर्थिक कसरत असेल. २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक जनगणना झाली होती. २०१६ मध्ये त्याचे निकाल जाहीर झाले होते. मोदी सरकारची ही पहिलीच आर्थिक जनगणना असेल. अर्थ मंत्रालयाने संसदेच्या स्थायी समितीला कळवले की, सचिवांच्या समितीने सातव्या आर्थिक जनगणनेचे निकाल जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांनुसार, खूप प्रयत्नांनंतरही फक्त १३ राज्यांनी या अहवालाची पुष्टी केली. यानंतर, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय २०२५ मध्ये आर्थिक जनगणनेच्या तयारीत आहे. यात अकृषी क्षेत्रातील सर्व आस्थापना, कर्मचारी मोजले जातील. त्यांची जुळवणी जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्या, आस्थापना, ईपीएफओमध्ये नोंद कर्मचारी संख्येशी केली जाईल. शेतकऱ्यांना भेट : विनातारण कर्जाची मर्यादा २ लाखांपर्यंत वाढवली रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांसाठी तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा २ लाख रुपये केली आहे. आता कोणताही शेतकरी काहीही गहाण न ठेवता शेतीसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने शनिवारी ही घोषणा केली. वाढीव कर्ज मर्यादा १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल. मात्र, ओळखीसाठी इतर कागदपत्रे पूर्वीप्रमाणेच द्यावी लागतील. कोलॅटरल फ्री कर्ज असे आहे, जे बँका कोणत्याही तारणाशिवाय देतात. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वाढता खर्च आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सुलभता सुधारण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की याचा ८६ टक्क्यांहून अधिक लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना फायदा होईल. वैशिष्ट्ये : या वेळी फॉर्ममध्ये डेटा आधीच भरण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चा वापर केला जाईल. यामुळे चुका कमी होतील आणि संपूर्ण कसरतीसाठी लागणारा वेळही कमी होईल. आर्थिक जनगणनेत काय दिसेल अकृषी क्षेत्रातील सर्व उपक्रम आठव्या आर्थिक जनगणनेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट असतील. पक्की दुकाने व घरगुती युनिट्सपैकी प्रत्यक्षात किती सुरू आहेत, किती नोंदणीकृत आहेत व किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, हे पाहिले जाईल. यामुळे ज्या युनिट्सकडे कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही रजिस्टर नाही अशा युनिट्सची महत्त्वाची माहिती मिळेल. यातून मिळालेली आकडेवारी राज्य व जिल्हा या दोन्ही स्तरांवर सामाजिक-आर्थिक विकास नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हे आव्हान: आर्थिक जनगणनेचे मोठे आव्हान म्हणजे कोरोना काळानंतर मोठ्या प्रमाणात आस्थापना व्हर्च्युअल मोडमध्ये सुरू आहेत. त्यांची माहिती गोळा करणे हादेखील जनगणनेचा उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत आस्थापनांच्या मालकाचा पत्ता नोंदवला जाईल. किती लोक: आर्थिक जनगणनेत १० लाख कर्मचारी व ४ लाख पर्यवेक्षक तैनात केले जातील. जनगणनेचे ब्लॉक्सच आर्थिक जनगणनेचे एकक म्हणून घेतले जातील. आर्थिक जनगणना केव्हा झाली पहिली आर्थिक जनगणना १९७७ मध्ये झाली. नंतर १९८०, १९९०, १९९८ व २००५ मध्ये झाली होती. २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक जनगणना झाली, ज्याचा अहवाल जाहीर झाला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या सचिवांनी अलीकडेच सांगितले होते की आर्थिक जनगणना एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू होऊ शकते. रात्री चालणाऱ्या आर्थिक घडामोडींची माहिती सॅटेलाइट डेटाद्वारे संकलित केली जाईल.