हरियाणा विधानसभा 52 दिवसांपूर्वीच विसर्जित:देशात घटनात्मक संकटाची पहिलीच घटना; 5 प्रश्नांसह त्याचे कारण आणि परिणाम जाणून घ्या

हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांनी विधानसभा बरखास्त केली आहे. राज्यातील भाजप सरकारच्या शिफारशीवरून राज्यपालांनी अधिसूचना जारी केली. विधानसभा विसर्जित करण्याच्या अधिसूचनेत राज्यपालांनी लिहिले – “भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 174 च्या खंड (2) च्या उपखंड (b) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत, मी, बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणाचे राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा तत्काळ विसर्जित करतो.” मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारीच विधानसभा विसर्जित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात आली. वास्तविक, सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधानसभेचे अधिवेशन बोलावू न शकण्याचे घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी हरियाणा सरकारने हे पाऊल उचलले. यानंतर 14 वी विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आली. सरकारचा कार्यकाळ 3 नोव्हेंबरपर्यंत होता. म्हणजे कार्यकाळ पूर्ण व्हायला अजून 52 दिवस बाकी होते. नियमांमुळे 12 सप्टेंबरपर्यंत अधिवेशन बोलवणे बंधनकारक होते. नायब सैनी आता हंगामी मुख्यमंत्री राहतील. देशात एवढ्या घटनात्मक पेचप्रसंगानंतर विधानसभा विसर्जित करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अशी परिस्थिती कधीच उद्भवली नाही. कोरोनाच्या काळातही हे संकट टाळण्यासाठी हरियाणामध्ये एक दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. याआधीही हरियाणा विधानसभा तीन वेळा विसर्जित करण्यात आली होती, मात्र वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्यासाठी हे करण्यात आले. राज्यपालांनी जारी केलेली अधिसूचना… हरियाणा विधानसभा विसर्जित करण्याशी संबंधित 5 प्रश्न आणि उत्तरे वाचा… 1. विधानसभा का विसर्जित करावी लागली? संवैधानिक विषयातील तज्ज्ञ वकील हेमंत कुमार म्हणतात की, घटनेच्या कलम 174 (1) नुसार कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी नसावा. हरियाणाच्या दृष्टिकोनातून, येथे 13 मार्च 2024 रोजी एक दिवसीय विशेष सत्र बोलावण्यात आले होते. ज्यामध्ये सीएम नायब सैनी यांनी बहुमत सिद्ध केले. यानंतर 6 महिन्यांच्या आत म्हणजेच 12 सप्टेंबरपर्यंत दुसरे अधिवेशन बोलवणे बंधनकारक होते. सरकारला हे करता आले नाही. 2. सरकारने अधिवेशन का बोलावले नाही? याची दोन कारणे आहेत… 1. घटनात्मक बंधन असूनही, 15 व्या विधानसभेच्या स्थापनेसाठी अचानक निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने सरकार अधिवेशन बोलवू शकले नाही. हे सरकारच्या लक्षात आले नाही. 17 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी 16 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आली होती ज्यामध्ये सरकार निर्णय घेणार होते. त्यानंतर निवडणुकीच्या हालचाली वाढल्या आणि सरकारने अधिवेशन बोलावले नाही. 2. 90 सदस्यीय विधानसभेत सध्या 81 आमदार आहेत. एकट्या भाजपकडे बहुमताचा आकडा 41 होता, मात्र यावेळी भाजपने 14 आमदारांची तिकिटे रद्द केली. अशा स्थितीत सरकारने प्रस्ताव आणला असता तर क्रॉस व्होटिंगमुळे प्रस्ताव पडू शकला असता. या स्थितीत सरकारची नाचक्की झाली असती. 3. सरकारकडे दुसरा पर्याय नव्हता हरियाणा विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय उरला नव्हता. 4. या निर्णयाचा मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांवर काय परिणाम होईल? आमदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यांना माजी आमदार म्हटले जाईल. सर्व सुविधा नष्ट होतील. मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी आणि मंत्री काळजीवाहू म्हणून काम करत राहतील, परंतु ते कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. तथापि, महामारी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा असुरक्षितता अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्यास ते निर्णय घेण्यास सक्षम असतील. 5. हरियाणा विधानसभा यापूर्वी विसर्जित झाली आहे का? होय, यापूर्वी असे 3 वेळा घडले आहे. संवैधानिक बाबींचे तज्ज्ञ वकील हेमंत कुमार म्हणतात की बन्सीलाल यांनी फेब्रुवारी 1972 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या एक वर्ष आधी विधानसभा विसर्जित केली होती. डिसेंबर 1999 मध्ये, INLD सरकारमधील ओमप्रकाश चौटाला यांनी 16 महिने आधीच विधानसभा विसर्जित केली. तिसऱ्यांदा ऑगस्ट 2009 मध्ये काँग्रेस सरकारमधील भूपेंद्र सिंह हुडा यांनी विधानसभा विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. राज्यात 5 ऑक्टोबरला मतदान, 8 ऑक्टोबरला निकाल राज्यात सध्या 14वी विधानसभेची निवडणूक सुरू आहे. पंधराव्या विधानसभेच्या स्थापनेसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. 5 ऑक्टोबरला मतदान होणार असून 8 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार आहे. त्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी नवे सरकार स्थापन होईल.