सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नवे नियम:महाराष्ट्र शासनातर्फे निर्देश जारी, धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी महागात पडणार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नवे नियम:महाराष्ट्र शासनातर्फे निर्देश जारी, धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी महागात पडणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नवे नियम:महाराष्ट्र शासनातर्फे निर्देश जारी, धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी महागात पडणार

सोशल मीडियाचा वापर सर्वत्रच मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यावर लोक आपले खासगी आयुष्यातील क्षण तसेच फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असतात. परंतु, आता महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरासाठी काही नियमावली व महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) नुकतेच हे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारवर टीका करणे किंवा धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी करणे महागात पडणार आहे. जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले, म्हणजेच सरकारी धोरणे, कोणतीही राजकीय घटना किंवा व्यक्ती यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पणी केली, तर त्याच्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1979 अंतर्गत केली जाईल. हे नियम केवळ नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित नाहीत. प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील कर्मचारी तसेच शासनाशी संलग्न संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी देखील याच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे आता ‘मी कंत्राटी कर्मचारी आहे’ असा दावा करत सूट मिळणे शक्य होणार नाही. सोशल मिडिया अकाऊंट वेगवेगळे ठेवा : सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया खाती ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे तुमचे वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंट हे वेगळे ठेवावे लागणार आहे. प्रतिबंधित ॲप्स नो एंट्री : सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाईट किंवा अॅपचा वापर करणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. त्यामुळे ते ॲप्स तुम्हाला फोनमध्ये ठेवता येणार नाही. माहिती फक्त अधिकृत व्यक्तींकडून: सरकारी योजनांची माहिती फक्त अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच शेअर करता येणार आहे. यासाठीही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असेल. त्यामुळे आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला काहीही वाटले म्हणून शेअर केले, असं करता येणार नाही. सेल्फ-प्रमोशनला रेड सिग्नल: तुम्हाला योजनांच्या यशावर आधारित पोस्ट करता येतील. पण त्यात स्वतःची प्रसिद्धी (सेल्फ-प्रमोशन) अजिबात करता येणार नाही. तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात, इन्फ्लुएन्सर नाही. सरकारी चिन्हांचा वापर नाही : तुमचा प्रोफाईल फोटो वगळता, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारत यांसारख्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही. सरकारी स्टेटसचा गैरवापर टाळा. आक्षेपार्ह सामग्रीला पूर्णविराम : द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण कोणतीही सामग्री सोशल करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळे सभ्यतेची मर्यादा ओलांडू नका. गोपनीयता महत्त्वाची: कोणत्याही सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहितीला पूर्वपरवानगीशिवाय अपलोड किंवा शेअर करू नका. गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या. जर तुमची बदली झाली तर तुमचे अधिकृत सोशल मीडिया खाते तुमच्या पुढील व्यक्तीला रीतसर सोपवणे बंधनकारक असेल.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *