दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह १० वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुरुग्रामच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा खटला मोटार वाहन कायद्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये वाहने जप्त करण्याच्या आणि स्क्रॅप करण्याच्या नावाखाली दिल्ली सरकारवर दरोडा, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. गुरुग्रामचे वरिष्ठ वकील मुकेश कुल्थिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या दशकापासून दिल्ली सरकार आणि विविध केंद्रीय संस्था सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) आणि इतर संस्थांना खोटे उद्धृत करून जनतेची कायदेशीर आणि नोंदणीकृत वाहने जबरदस्तीने जप्त करत आहेत आणि ती स्क्रॅपिंग एजन्सींना देत आहेत. वकिलाने याला केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, १९८८ आणि त्याच्या सुधारित नियमांचे (२०१९, २०२१, २०२२, २०२३) उघड उल्लंघन म्हटले आहे. दुसरीकडे, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतली आहे. तसेच, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, सीजेएम कोर्टाकडून रेकॉर्ड मागवण्यात आले आहेत. याचिकेत वकिलाने काय म्हटले, जाणून घ्या ४ मुद्द्यांमध्ये या कलमांखाली कारवाईची मागणी वकिलांनी केली.
वकिलाने आरोप केला आहे की, वाहने जप्त करणे आणि स्क्रॅप करणे ही कारवाई भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या अनेक कलमांचे उल्लंघन करते. त्यांनी BNS कलम 303, 309 चोरी आणि दरोडा, कलम 318(4) फसवणूक, कलम 198, 199 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून कायद्याचे उल्लंघन आणि कलम 61(1)(2) गुन्हेगारी कट, कलम 336(1) बनावटगिरी, BNSS कलम 33, 210 फौजदारी प्रक्रियेच्या वैधानिक संरचनेअंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे. लवकरच सुनावणी अपेक्षित
वकील मुकेश कुल्थिया म्हणाले की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच गुरुग्रामच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अपेक्षित आहे. जर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय दिला, तर दिल्ली सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसू शकतो. दिल्लीत जुन्या वाहनांचे काय होत आहे ते येथे जाणून घ्या… एनजीटीने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये आदेश दिला होता.
एनजीटीने २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी एक आदेश दिला होता. या आदेशात असे म्हटले होते की, १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने सार्वजनिक ठिकाणी पार्क करता येणार नाहीत. जर अशी वाहने कुठेही पार्क केलेली आढळली तर पोलिस ती जप्त करतील. हा नियम सर्व प्रकारच्या वाहनांना लागू होतो, मग ती दुचाकी, चारचाकी किंवा जड वाहने असोत. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या आपल्या आदेशात असेही म्हटले होते की अशी एंड ऑफ लाईफ (ईओएल) वाहने एनसीआरमध्ये धावणार नाहीत. हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने आदेश दिले होते
यावर्षी, एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनने (CQAM) NGT आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा हवाला देत दररोज वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश जारी केले होते. दिल्लीत ३१ जुलै २०२५ पासून १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना आणि १ जुलै २०२५ पासून १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांना कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेल दिले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. याशिवाय, जर चालकांनी याचे उल्लंघन केले, तर त्यांची वाहने जप्त केली जातील. पडताळणीसाठी सर्व पेट्रोल पंपांवर विशेष ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कॅमेरे बसवण्याची तयारी देखील करण्यात आली होती. या बंदीमुळे जनता संतप्त झाली आणि त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
हा आदेश येताच दिल्लीतील लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि असा युक्तिवाद केला की जर एखादे वाहन योग्य आहे आणि प्रदूषण पसरवत नाही, तर त्याचे वय पाहून त्यावर बंदी का घालावी. अनेकांनी सांगितले की त्यांचे वाहन १०-१५ वर्षे जुने आहे, परंतु ते ते फारच कमी वापरण्यास सक्षम आहेत, म्हणून ते वाहन पूर्णपणे योग्य आहे आणि प्रदूषण पसरवत नाही. कारवाई ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली
निषेध वाढत असताना, दिल्लीत एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) किंवा ओव्हरएज वाहनांवरील इंधन बंदी १ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. २२ दिवसांपूर्वी मंगळवारी झालेल्या एअर क्वालिटी कमिशन (CAQM) च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आधी जारी केलेल्या सूचनांनुसार, अशा वाहनांना १ जुलैपासून दिल्लीत इंधन दिले जाणार नव्हते. आता त्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी ३ जुलै रोजी एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM) ला अशा वाहनांवरील कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती.
