शंभू सीमा खुली करण्याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:शेतकरी नेते डल्लेवाला यांच्या उपोषणाचा 22वा दिवस, त्यांचा वैद्यकीय अहवालही मागवला

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे 10 महिन्यांपासून बंद असलेली हरियाणा आणि पंजाबची शंभू सीमा खुली करण्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याशिवाय 22 दिवसांपासून उपोषणावर असलेले संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीचीही न्यायालय सुनावणी करणार आहे. एमएसपी कायद्याच्या मागणीसाठी डल्लेवाल उपोषणाला बसले आहेत. 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शंभू सीमा तत्काळ उघडण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला होता. पंजाब आणि हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना महामार्ग सोडून आंदोलन अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे किंवा काही काळासाठी स्थगित करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शेतकरी नेते डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. डल्लेवाल यांना उपोषण सोडण्यासाठी कोणतीही जबरदस्ती केली जाऊ नये. डल्लेवाल यांच्या उपोषणाचे छायाचित्र आजचे अपडेट्स 13 डिसेंबर : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीशी संबंधित 3 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. एक समिती स्थापन केली, एक लेन उघडण्यास सांगितले
जुलै महिन्यात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला आठवडाभरात शंभू सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला बॅरिकेड्स हटवण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. त्यामुळे त्यांना दिल्लीच्या दिशेने जाण्याची परवानगी द्यावी. यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी रस्ता बंद करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. समितीने आंदोलक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांचे ट्रॅक्टर हटवण्याची विनंती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पंजाब आणि हरियाणातील अधिकाऱ्यांचाही या समितीत समावेश आहे. 2. समितीने अहवाल दिला, शेतकरी बोलत नाहीत
13 डिसेंबर रोजी उच्चाधिकार समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अहवाल सादर केला. शेतकरी नेत्यांना अनेकदा बोलावूनही ते आले नाहीत, असे समितीने म्हटले आहे. 11-12 सप्टेंबर रोजी चंदीगडमध्ये पंजाब आणि हरियाणाच्या मुख्य सचिवांची आणि डीजीपींची बैठक बोलावण्यात आली होती. युनायटेड किसान मोर्चाचे (गैर-राजकीय) समन्वयक जगजितसिंग डल्लेवाल आणि किसान मजदूर मोर्चाचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंढेर यांना बैठकीसाठी बोलवावे, अशी सूचना करण्यात आली. दोघांनाही भेटीसाठी सोयीस्कर तारीख आणि वेळ देण्याची विनंती केली होती, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. 18 ऑक्टोबर रोजी हरियाणा येथील निवासस्थानी बैठकीचे निमंत्रण पाठवण्यात आले. शेतकरी नेत्यांनी समितीशी चर्चेसाठी येण्यास असमर्थता व्यक्त केली. 3. डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदतीचे आदेश
डल्लेवाल यांच्या आमरण उपोषणावर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने डल्लेवाल यांना आमरण उपोषण सोडण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांचे जीवन अमूल्य असल्याचे सांगितले. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 15 डिसेंबर रोजी पंजाबचे डीजीपी गौरव यादव आणि केंद्रीय गृह संचालक मयंक मिश्रा डल्लेवाल यांना भेटण्यासाठी खनौरी सीमेवर पोहोचले.