कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीवरुन वाद, आंदोलनाचा इशारा:निर्णय रद्द करण्याची प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी

अमरावती जिल्ह्यातील 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीने या मुद्द्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यात अशा सुमारे 400 शाळा आहेत. पटसंख्या कमी असलेल्या या शाळांवर निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड पात्रताधारकांची दरमहा 15 हजार वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शिक्षकदिनी घेतलेला हा निर्णय नियमित शिक्षकांच्या जिव्हारी लागला असून या निर्णयामागे शिक्षण क्षेत्रातील उरल्यासुरल्या बाबींचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या अस्मितेला धक्का दिला असून, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे नुकसानच होणार असल्याची टीका राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. दरम्यान शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र प्रणालीमार्फत भरतीप्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षक दिनीच कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय जाहीर करुन नवा वाद ओढवून घेतला आहे. डीएड, बीएड झालेले पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र ते खरे नाही. राज्यभरातील तरुणांनी शिक्षक होण्यासाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून पात्रता मिळवली आहे. त्यामुळे त्यांना नियमित शिक्षक म्हणूनच नियुक्त करायला पाहिजे, असे आंदोलनाचा इशारा देण्याऱ्या संघटनेचे म्हणणे आहे. हद्दपार करणारा निर्णय कमी पटसंख्येच्या नावाखाली नियमित शिक्षकालाच हद्दपार करायचे अशा प्रकारचा हा निर्णय आहे. हा निर्णय शिक्षकांच्या अस्मितेलाच धक्का देणारा आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवतेसाठी तो मारक आहे. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे. – राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

​अमरावती जिल्ह्यातील 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीने या मुद्द्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यात अशा सुमारे 400 शाळा आहेत. पटसंख्या कमी असलेल्या या शाळांवर निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड पात्रताधारकांची दरमहा 15 हजार वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शिक्षकदिनी घेतलेला हा निर्णय नियमित शिक्षकांच्या जिव्हारी लागला असून या निर्णयामागे शिक्षण क्षेत्रातील उरल्यासुरल्या बाबींचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या अस्मितेला धक्का दिला असून, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे नुकसानच होणार असल्याची टीका राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. दरम्यान शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र प्रणालीमार्फत भरतीप्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षक दिनीच कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय जाहीर करुन नवा वाद ओढवून घेतला आहे. डीएड, बीएड झालेले पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र ते खरे नाही. राज्यभरातील तरुणांनी शिक्षक होण्यासाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून पात्रता मिळवली आहे. त्यामुळे त्यांना नियमित शिक्षक म्हणूनच नियुक्त करायला पाहिजे, असे आंदोलनाचा इशारा देण्याऱ्या संघटनेचे म्हणणे आहे. हद्दपार करणारा निर्णय कमी पटसंख्येच्या नावाखाली नियमित शिक्षकालाच हद्दपार करायचे अशा प्रकारचा हा निर्णय आहे. हा निर्णय शिक्षकांच्या अस्मितेलाच धक्का देणारा आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवतेसाठी तो मारक आहे. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे. – राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती