सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक कसे मंजूर करणार?- काँग्रेस:विधेयक मांडताना संसदेत 272 खासदारही नव्हते, 362 कुठून आणणार?

एक देश, एक निवडणूक विधेयकाबाबत काँग्रेसने शुक्रवारी सांगितले की, भाजप हे विधेयक कसे मंजूर करणार? कारण घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत (362 खासदार) नाही. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले असले तरी काँग्रेसने त्याला विरोध केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पीटीआयला सांगितले की, ‘केंद्र सरकार विधेयक मांडताना 272 खासदारही जमवू शकले नाही. घटनादुरुस्तीसाठी त्यांना दोन तृतीयांश बहुमत कसे मिळणार? हे विधेयक राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या, संघराज्य पद्धतीच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला आमचा विरोध असेल. खरं तर, शुक्रवारी या विधेयकाशी संबंधित 12 सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना राज्यसभेच्या सदस्यांना समितीमध्ये नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे दोन्ही विधेयकांची शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये लोकसभेचे 27 आणि राज्यसभेचे 12 खासदार असतील. एनडीएकडे 292 जागा आहेत, 362 जागा आवश्यक आहेत
एनडीएकडे सध्या लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 292 जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 362 चा आकडा आवश्यक आहे. त्याच वेळी, एनडीएकडे सध्या राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी 112 जागा आहेत, तर त्यांना 6 नामनिर्देशित खासदारांचाही पाठिंबा आहे. तर विरोधकांकडे 85 जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 164 जागांची आवश्यकता आहे. एक राष्ट्र-एक निवडणूक विधेयक संसदेत मांडले
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल यांनी 17 डिसेंबर रोजी लोकसभेत एक राष्ट्र-एक निवडणूक विधेयक मांडले होते. याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला. यानंतर विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. काही खासदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मतदानात फेरफार करण्यासाठी स्लिपद्वारे फेरमतदान घेण्यात आले. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश-एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.