पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरएसएसवर व्यंगचित्रे काढणारे इंदूरचे व्यंगचित्रकार हेमंत मालवीय यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला, परंतु त्यांना माफी मागण्यासाठी मंगळवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. इंदूर उच्च न्यायालयाने हेमंत मालवीय यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर, मालवीय यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, त्यांच्यात अजूनही परिपक्वता नाही. हे खरोखरच चिथावणीखोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हेमंत मालवीय यांच्या अपरिपक्व व्यंगचित्राबद्दल टीका केली. त्यात म्हटले आहे की वादग्रस्त व्यंगचित्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांचे “अश्लील” पद्धतीने चित्रण करण्यात आले आहे. मालवीय यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी उत्तर दिले, “ज्या पोस्टमध्ये कार्टून होते ती पोस्ट काढून टाकण्यात आली आहे. ती पोस्ट गुन्हा नाही. ती वैयक्तिक स्वातंत्र्याची बाब आहे.” यावर भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज म्हणाले, “हे सर्वत्र घडत आहे. जरी ते आक्षेपार्ह असले तरीही.” सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मंगळवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल. कार्टूनवरून वाद झाला होता
तीन महिन्यांपूर्वी मे महिन्यात हेमंत मालवीय यांनी काढलेल्या कार्टूनवरून वाद निर्माण झाला होता. याबाबत, अधिवक्ता विनय जोशी यांनी मालवीय यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम १९६ (वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे), २९९ (धर्म किंवा धार्मिक श्रद्धांचा अपमान करणे), ३०२ (धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने कृत्य करणे), ३५२ (शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे) आणि ३५३ (दुर्व्यवहार) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७अ अंतर्गत आरोप लावले आहेत. वादग्रस्त ठरले कार्टून
या कार्टूनमध्ये आरएसएसच्या गणवेशातील एक माणूस पंतप्रधानांच्या कार्टूनवर वाकलेला दाखवण्यात आला होता, त्याची चड्डी खाली उतरलेली होती आणि त्याची पाठ उघडी होती. मोदींना गळ्यात स्टेथोस्कोप आणि हातात इंजेक्शन दाखवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
८ जुलै रोजी इंदूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर यांनी हेमंत मालवीय यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मालवीय यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला आहे. प्रश्नातील कार्टून बनवताना त्यांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर करायला हवा होता. मालवीय यांना कोठडीत चौकशीचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा स्पष्टपणे ओलांडल्या आहेत आणि असे दिसते की त्यांना त्यांच्या मर्यादांची माहिती नाही.
