IRCTC घोटाळ्यात 23 जुलैला निर्णय, लालू यादवही आरोपी:हॉटेल निविदेत अनियमिततेचे आरोप; 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते

आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळ्यावर न्यायालय २३ जुलै रोजी निकाल देणार आहे. गुरुवारी, दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला. सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना म्हणाले, “लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना, पुरी आणि रांची येथील रेल्वेची बीएनआर हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. देखभाल आणि सुधारणांसाठी त्यांना भाड्याने देण्याची योजना होती. यासाठी विनय कोचर यांच्या कंपनी मेसर्स सुजाता हॉटेल्सला निविदा देण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत फेरफार करण्यात आला. ही निविदा प्रक्रिया आयआरसीटीसीचे तत्कालीन एमडी पीके गोयल यांनी पूर्ण केली होती. १७ जुलै २०१७ रोजी सीबीआयने लालूंसह ५ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. या संदर्भात, त्यांच्या १२ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. आयआरसीटीसी प्रकरणात ७ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते भविष्यात हे विभाग तेजस्वींसाठी अनेक समस्या निर्माण करू शकतात. जर सीबीआयने खटल्यादरम्यान पुरेसे पुरावे आणि साक्षीदार सादर केले, तर आरोपीला ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. सध्या, ते २०१९ पासून या प्रकरणात जामिनावर आहेत. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने त्यांना आणि राबडी देवी यांना जामीन मंजूर केला होता. लालू कुटुंबाला ३ एकर जमीन मिळाली सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वेमंत्री असताना लालू प्रसाद यांनी २००५-०६ मध्ये कोचर बंधूंना दोन आयआरसीटीसी हॉटेल्स (रांची, पुरी) भाड्याने दिली. या बदल्यात त्यांनी पाटण्यामध्ये ३ एकर जमीन घेतली.
कोचर बंधूंनी ही जमीन सरला गुप्ता यांच्या कंपनीला विकली. नंतर या कंपनीचे मालकी हक्क राबडी आणि तेजस्वी यांच्या कंपनीकडे आले. या जमिनीवर बिहारमधील सर्वात मोठा मॉल बांधला जात होता. आयआरसीटीसी घोटाळ्याची संपूर्ण टाइमलाइन