राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी शनिवारी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अचानक बेपत्ता होण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून निवेदन मागितले. सिब्बल म्हणाले- मला त्यांची काळजी वाटते. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आम्हाला त्यांची कोणतीही बातमी नाही. यापूर्वी मी ‘बेपत्ता महिले’ बद्दल ऐकले आहे, परंतु उपराष्ट्रपती ‘बेपत्ता’ असल्याबद्दल मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे. ते म्हणाले की, गृहमंत्रालयाला याची जाणीव असली पाहिजे, म्हणून अमित शहांनी यावर निवेदन द्यावे. अन्यथा, धनखड यांचा शोध घेण्यासाठी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यास भाग पाडले जाईल. ते म्हणाले की, विरोधकांना धनखड यांना सुरक्षा द्यावी लागेल असे दिसते. सिब्बल म्हणाले की, जेव्हा त्यांनी आधी फोन केला, तेव्हा धनखड यांचे पीए म्हणाले की ते आराम करत आहेत. त्यानंतर कोणीही फोन उचलला नाही. अनेक नेत्यांनीही याबाबत तक्रार केली. राज्यसभेत राजीनाम्यावर चर्चा करण्याची मागणी फेटाळली ७ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी धनखड यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यावर चर्चा करण्यासाठी देण्यात आलेली स्थगन सूचना फेटाळून लावली. आययूएमएलचे खासदार अब्दुल वहाब यांनी नियम २६७ अंतर्गत या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. धनखड यांनी २१ जुलै रोजी राजीनामा दिला. धनखड यांनी २१ जुलै रोजी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिला, ज्याची माहिती २२ जुलै रोजी राज्यसभेत देण्यात आली. तथापि, अनेक विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या राजीनाम्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांना भीती होती की हा काही राजकीय दबावाचा परिणाम असू शकतो. ७४ वर्षीय धनखड यांचा कार्यकाळ १० ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होता. त्यांनी १० जुलै रोजी एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, ‘जर देवाचे आशीर्वाद असतील, तर मी ऑगस्ट २०२७ मध्ये निवृत्त होईन.’ काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही म्हटले होते की, त्यांनी राजीनामा का दिला हे सरकारने स्पष्टपणे सांगावे. ते म्हणाले होते- ‘मला वाटते की यात काहीतरी गोंधळ आहे. त्यांची प्रकृती ठीक आहे, ते नेहमीच आरएसएस आणि भाजपचे समर्थन करायचे. त्यांच्या राजीनाम्यामागे कोण आणि काय आहे हे देशाला कळले पाहिजे.’ उपराष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याबद्दल २ सिद्धांत काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले होते की, ‘२१ जुलै रोजी दुपारी १२:३० वाजता, जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समिती (बीएसी) चे अध्यक्षपद भूषवले. सभागृह नेते जेपी नड्डा आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह बहुतेक सदस्य या बैठकीत उपस्थित होते. थोड्या चर्चेनंतर, समितीची पुढील बैठक पुन्हा ४:३० वाजता घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’ दुपारी ४:३० वाजता, समितीचे सदस्य धनखडजींच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा बैठकीसाठी जमले. सर्वजण नड्डा आणि रिजिजू यांची वाट पाहत होते, पण ते आले नाहीत. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे धनखडजींना वैयक्तिकरित्या कळवण्यात आले नव्हते की दोन्ही मंत्री बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. साहजिकच, त्यांना याबद्दल वाईट वाटले आणि त्यांनी बीएसीची पुढील बैठक दुसऱ्या दिवसापर्यंत पुढे ढकलली. २१ जुलै रोजी दुपारी १ ते ४:३० च्या दरम्यान काहीतरी गंभीर घडले हे स्पष्ट आहे, ज्यामुळे जेपी नड्डा आणि किरेन रिजिजू जाणूनबुजून संध्याकाळच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. देशाचे पहिले उपराष्ट्रपती ज्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला देशातील संसदीय लोकशाहीच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात, धनखड हे पहिले राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती होते, ज्यांच्याविरुद्ध डिसेंबर २०२४ मध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता. जो नंतर तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आला. विरोधी पक्ष धनखड यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप करत आहेत. विरोधकांनी असा दावा केला आहे की, ते फक्त विरोधी पक्षांचा आवाज आणि त्यांच्या खासदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दाबतात. धनखड यांच्या मागील कार्यकाळाकडे पाहिले तर त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली, परंतु त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होताना दिसला नाही. आमदार म्हणून त्यांची पाच वर्षे अपवाद आहेत.
