न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश बनले:सहा महिन्यांचा कार्यकाळ; या काळात वैवाहिक बलात्कारासह 5 मोठ्या खटल्यांची सुनावणी होणार

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी त्यांना राष्ट्रपती भवनात शपथ दिली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती खन्ना यांचा कार्यकाळ केवळ 6 महिन्यांचा असेल. 64 वर्षीय न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती खन्ना यांनी ६५ निवाडे लिहिले आहेत. या कालावधीत ते सुमारे 275 खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत. न्यायमूर्ती संजीव यांचे काका न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना हे सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश होते. मात्र, ज्येष्ठ असूनही इंदिरा सरकारच्या आणीबाणीला विरोध केल्यामुळे त्यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले नाही. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती एमएच बेग यांना सरन्यायाधीश बनवण्यात आले. याच्या निषेधार्थ न्यायमूर्ती हंसराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिला होता. वडील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे काका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते
संजीव खन्ना यांचा वकिलीचा वारसा आहे. त्यांचे वडील देवराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिले आहेत. तर काका हंसराज खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध न्यायाधीश होते. इंदिरा सरकारने आणीबाणी लादण्यास त्यांनी विरोध केला होता. राजकीय विरोधकांना खटला न भरता तुरुंगात टाकल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 1977 मध्ये ज्येष्ठतेच्या आधारावर ते सरन्यायाधीश होतील हे निश्चित मानले जात होते, मात्र न्यायमूर्ती एमएच बेग यांना सीजेआय बनवण्यात आले. याच्या निषेधार्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राजीनामा दिला. इंदिराजींचे सरकार पडल्यानंतर ते चौधरी चरणसिंग यांच्या सरकारमध्ये 3 दिवस कायदामंत्रीही होते. न्यायमूर्ती संजीव, त्यांच्या काकांच्या प्रभावाखाली त्यांनी वकिलीलाच करिअर म्हणून निवडले न्यायमूर्ती संजीव यांच्यावर त्यांच्या काकांचा प्रभाव होता, म्हणून त्यांनी 1983 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एलएलबीचे शिक्षण घेतले. दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टातून वकिली करायला सुरुवात केली. त्यानंतर ते आयकर विभाग आणि दिल्ली सरकारच्या नागरी प्रकरणांचे स्थायी वकीलही होते. सामान्य भाषेत स्थायी वकील म्हणजे सरकारी वकील. 2005 मध्ये न्यायमूर्ती खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. जिथे ते 13 वर्षे या पदावर होते. 2019 मध्ये न्यायमूर्ती खन्ना यांना बढती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले. मात्र, त्यांची बढतीही वादग्रस्त ठरली होती. खरं तर, 2019 मध्ये, जेव्हा CJI रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना ज्येष्ठतेमध्ये 33 व्या क्रमांकावर होते. न्यायमूर्ती गोगोई यांनी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयासाठी अधिक सक्षम मानून पदोन्नती दिली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कैलाश गंभीर यांनीही तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्यांच्या नियुक्तीविरोधात पत्र लिहिले होते. न्यायमूर्ती कैलाश यांनी लिहिले होते – 32 न्यायाधीशांकडे दुर्लक्ष करणे ही ऐतिहासिक चूक ठरेल. या विरोधाला न जुमानता राष्ट्रपती कोविंद यांनी न्यायमूर्ती खन्ना यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली. संजीव यांनी 18 जानेवारी 2019 रोजी पदभार स्वीकारला. कलम 370, इलेक्टोरल बाँड सारखे न्यायमूर्ती खन्ना यांचे प्रमुख निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या 6 वर्षांच्या कारकिर्दीत न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 450 खंडपीठांचा भाग घेतला आहे. त्यांनी स्वतः 115 निवाडे लिहिले. या वर्षी जुलैमध्ये न्यायमूर्ती खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. 8 नोव्हेंबर रोजी AMU संबंधित निर्णयात न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे समर्थन केले आहे. समलिंगी विवाह प्रकरणातून स्वतःला दूर केले
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी समलैंगिक विवाह प्रकरणाशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर ठेवले होते. यामागे त्यांनी वैयक्तिक कारणे दिली होती. जुलै 2024 मध्ये समलिंगी विवाह प्रकरणावरील पुनर्विलोकन याचिकेच्या सुनावणीसाठी 4 न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले, त्यात न्यायमूर्ती खन्ना यांचाही समावेश होता. सुनावणीपूर्वी न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, त्यांना या प्रकरणातून सूट देण्यात यावी. कायदेशीर भाषेत याला केसमधून स्वतःला सोडवणे म्हणतात. न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या वेगळेपणामुळे पुढील खंडपीठ स्थापन होईपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI होण्यासाठी कॉलेजियमची व्यवस्था
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करण्याची एक निश्चित प्रक्रिया आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा त्यात समावेश आहे. केंद्र त्यांच्या शिफारसी स्वीकारते आणि नवीन CJI आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करते. परंपरेनुसार सर्वोच्च न्यायालयातील अनुभवाच्या आधारे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश सरन्यायाधीश बनतात. ही प्रक्रिया एका मेमोरँडम अंतर्गत होते, ज्याला एमओपी म्हणतात, म्हणजे ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’. 1999 मध्ये प्रथमच एमओपी तयार करण्यात आला. हा दस्तऐवज न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील केंद्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या जबाबदाऱ्या ठरवतो. राज्यघटनेत एमओपी आणि कॉलेजियमच्या व्यवस्थेबाबत कोणतीही आवश्यकता किंवा कायदा नाही, परंतु त्याअंतर्गत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तथापि, 1999 मध्ये एमओपी तयार होण्यापूर्वीच, CJI नंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांना CJI बनवण्याची परंपरा होती. 2015 मध्ये, घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) ची निर्मिती केली, हे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये केंद्राची भूमिका वाढवण्यासाठी होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते असंवैधानिक घोषित केले. यानंतर एमओपीवर चर्चा सुरू राहिली. गेल्या वर्षीही केंद्र सरकारने सांगितले होते की एमओपी अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे. सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांना सीजेआय बनवण्याची परंपरा आतापर्यंत दोनदा खंडित झाली
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दोन वेळा परंपरेच्या विरोधात जाऊन सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांऐवजी अन्य न्यायाधीशांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. 1973 मध्ये इंदिराजींनी न्यायमूर्ती ए.एन.रे यांना सीजेआय बनवले, तर त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असलेले तीन न्यायाधीश – जेएम शेलाट, केएस हेगडे आणि एएन ग्रोव्हर यांना बाजूला करण्यात आले. न्यायमूर्ती रे हे इंदिरा सरकारच्या पसंतीचे न्यायाधीश मानले जात होते. न्यायमूर्ती रे यांना केशवानंद भारती खटल्यातील आदेशाच्या एका दिवसानंतर सरन्यायाधीश बनवण्यात आले. 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 7:6 च्या बहुमताने हा निकाल दिला, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती रे होते. जानेवारी 1977 मध्ये इंदिराजींनी पुन्हा एकदा परंपरा मोडीत काढली. त्यांनी न्यायमूर्ती एमएच बेग यांना सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांच्या जागी मुख्य न्यायाधीश बनवले. न्यायमूर्ती खन्ना अल्प कालावधीत 5 मोठ्या खटल्यांची सुनावणी करणार आहेत
माजी CJI चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ सुमारे 2 वर्षांचा होता. त्या तुलनेत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ कमी असेल. न्यायमूर्ती खन्ना हे केवळ 6 महिने सरन्यायाधीशपदावर राहतील. ते 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. या कार्यकाळात न्यायमूर्ती खन्ना यांना वैवाहिक बलात्कार प्रकरण, निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया, बिहार जातीच्या लोकसंख्येची वैधता, सबरीमाला प्रकरणाचा आढावा, देशद्रोहाची घटना यासारख्या अनेक मोठ्या खटल्यांची सुनावणी करावी लागली आहे.