गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते. वास्तविक, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या घरात नोटा जाळल्याच्या प्रकरणात इन-हाऊस कमिटीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची मागणी केली होती. अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांची याचिका फेटाळली, पुढे २ शक्यता संसदेत महाभियोगाची सूचना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सूचना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात देण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेच्या १५२ खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तर राज्यसभेत ५४ खासदारांनी न्यायाधीशांविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही सभागृहात ही सूचना स्वीकारण्यात आलेली नाही.
