काश्मिरी विद्यार्थ्यांचा आरोप- कर्नाटकच्या कॉलेजने क्लिन शेव्ह करायला सांगितले:प्रशासन म्हणाले – क्लिनिकल ॲक्टिव्हिटीसाठी स्वच्छता आवश्यक

कर्नाटकातील होलेनरसीपूर येथील सरकारी नर्सिंग कॉलेजच्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की, कॉलेज प्रशासनाने त्यांना दाढी करण्यास किंवा क्लीन शेव्ह करण्यास सांगितले आहे. आरोप करणारे 14 विद्यार्थी पंतप्रधान विशेष शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत या महाविद्यालयात शिकण्यासाठी आले आहेत. हे प्रकरण राजीव गांधी विद्यापीठाशी संलग्न हसन येथील होलेनरासीपुरा शासकीय नर्सिंग कॉलेजशी संबंधित आहे. काश्मिरी विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की महाविद्यालय त्यांच्यावर भेदभावपूर्ण प्रशिक्षण मानक लादत आहे जे त्यांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन करतात. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर जम्मू-काश्मीर स्टुडंट्स असोसिएशनने (JKSA) या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. यानंतर कॉलेजचे संचालक डॉ. राजन्ना बी आणि प्राचार्य यांच्या सूचनेवरून काश्मिरी विद्यार्थ्यांना दाढी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कॉलेज प्रशासनाने सांगितले – कोणत्याही विशिष्ट गटाला लक्ष्य करण्यात आले नाही
वाद वाढल्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण देत विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही विशिष्ट गटाला लक्ष्य केले नसल्याचे सांगितले. कॉलेज प्रशासनाने सांगितले की, ‘क्लिनिकल ॲक्टिव्हिटीसाठी स्वच्छता आवश्यक आहे. सहभागी होण्यासाठी काही निकष आहेत. त्यामुळे कन्नड विद्यार्थ्यांसह सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली. संचालक म्हणाले- काही विद्यार्थी वक्तशीर नव्हते आणि त्यांच्या ड्रेस कोडबाबत तक्रारी होत्या. त्यांची दाढीही लांब होती. विद्यार्थ्यांना दाढी कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यानंतर विद्यार्थ्यांनी जम्मू-काश्मीर विद्यार्थी संघटनेकडे तक्रार केली. नंतर आम्हाला या प्रकरणाची माहिती मिळाली. आम्ही विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली, आता हा प्रश्न सुटला असून विद्यार्थी आनंदी आहेत. जम्मू काश्मीर स्टुडंट असोसिएशनने सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिले होते
हे प्रकरण समोर येताच जम्मू काश्मीर विद्यार्थी संघटनेने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात लिहिले होते – कॉलेज व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांना कॉलेज कॅम्पसमध्ये येण्यापूर्वी दाढी ट्रिम करा किंवा क्लीन-शेव्ह राहण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. दाढी ठेवणारे विद्यार्थी क्लिनिकल ड्युटी दरम्यान अनुपस्थित मानले जात आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक रेकॉर्डवर आणि उपस्थितीवर परिणाम होत आहे. हिंदू संघटना म्हणाल्या- मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी नियम न पाळणे हा अहंकार
चिक्कमगलूर येथील श्री रामसेनेचे संस्थापक प्रमोद मुथालिक म्हणाले की, हा मुस्लीम विद्यार्थ्यांचा अहंकार आहे. नियम न पाळल्यास सर्वांना निलंबित करावे. हा अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तान नाही. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या नियमांचे पालन करावे. डिसेंबर 2021 मध्ये कर्नाटकात हिजाबवरून वाद सुरू झाला
31 डिसेंबर 2021 रोजी कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यापासून रोखण्यात आले, त्यानंतर त्या संपावर बसल्या. हा वाद राज्याच्या इतर भागातही पसरला. यानंतर हिंदू संघटनांशी संबंधित विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करून महाविद्यालयात येऊ लागले. जेव्हा हिंसाचार झाला तेव्हा, फेब्रुवारी 2022 मध्ये, राज्य सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सर्व प्रकारचे धार्मिक-ओळख असलेले कपडे परिधान करण्यास बंदी घातली. समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कोणतेही कपडे परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. या आदेशावरून बराच गदारोळ झाला होता. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला काही लोकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 15 मार्च 2022 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयीन गणवेश अनिवार्य घोषित केला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये हिजाबवरील बंदी उठवली.
मे 2023 मध्ये कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी डिसेंबरमध्ये राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली होती. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि निवडीचा अधिकार लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला होता. सिद्धरामय्या म्हणाले होते, ‘महिला हिजाब घालून कॉलेजमध्ये जाऊ शकतात. बंदी आदेश मागे घेण्याच्या सूचना मी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पोशाख आणि खाद्यपदार्थांची निवड वैयक्तिक आहे. मी यात ढवळाढवळ का करावी? तुम्हाला पाहिजे ते परिधान करा. जे पाहिजे ते खा. मी धोतर घालतो, तुम्ही पॅन्ट-शर्ट घाला. यात चूक काय? मतांसाठी राजकारण करू नये.