रविवारी आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईच्या विरोधात जंतरमंतरवर निदर्शने केली. यावेळी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले- मोदींची गॅरंटी खोटी, बनावट आहे. तुमच्या आयुष्यात कधीही मोदींच्या गॅरंटीवर विश्वास ठेवू नका. केजरीवाल म्हणाले- निवडणुकीच्या वेळी मोदीजींनी तुम्हाला गॅरंटी दिली होती- ‘जिथे झोपडपट्टी तिथे घर असेल.’ त्यांचा अर्थ असा होता- ‘जिथे झोपडपट्टी तिथे मैदान असेल.’ त्यांना म्हणायचे होते की मला मतदान करा, मी सर्व झोपडपट्ट्या पाडून मैदान बनवीन. केजरीवाल यांच्या भाषणातील ४ महत्त्वाचे मुद्दे… ‘आप’च्या घर रोजगार बचाओ आंदोलनाचे फोटो… आतिशी म्हणाल्या- निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप झोपडपट्ट्या पाडत आहे
आप नेत्या आतिशी म्हणाल्या- केजरीवाल यांनी इशारा दिला होता की, ते तुमच्या झोपडपट्ट्या पाडतील, आता निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप सरकार तुमच्या झोपडपट्ट्या पाडत आहे. केजरीवाल म्हणतात गरिबी हटवा, भाजप म्हणते फक्त गरिबांना हटवा. त्यांना तुमच्या झोपडपट्ट्या पाडून त्यांच्या भांडवलदार मित्रांना जमीन द्यायची आहे पण जोपर्यंत आप नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये रक्ताचा एक थेंबही शिल्लक आहे तोपर्यंत आम्ही तुमच्या झोपडपट्ट्या वाचवण्यासाठी रस्ता, न्यायालय, विधानसभा ते संसदेपर्यंत लढू. झोपडपट्ट्या पाडण्यास विरोध केल्याबद्दल आतिशी यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. दिल्ली पोलिसांनी १० जून रोजी माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांना ताब्यात घेतले होते. कालकाजीच्या भूमिहीन छावणीतील झोपडपट्ट्या पाडण्याच्या विरोधात त्या निदर्शने करत होत्या. माजी मुख्यमंत्री म्हणाल्या, ‘भाजप या झोपडपट्ट्या पाडणार आहे. आज ते मला तुरुंगात टाकत आहेत कारण मी या झोपडपट्ट्यांसंदर्भात आवाज उठवत आहे. भाजपा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, तुम्हाला झोपडपट्ट्यातील लोक शाप देतील. भाजप कधीही परत येणार नाही, हे गरीब लोक शाप देतील.’ डीडीएने आधीच सूचना दिली होती
दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) दक्षिण दिल्लीतील कालकाजी एक्सटेंशनमधील भूमिहीन छावणीतील सर्व रहिवाशांना अधिकृत नोटीस बजावली होती. बेकायदेशीर झोपड्यांविरुद्ध बुलडोझर कारवाई सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू आहे. ७ मे रोजी उच्च न्यायालयाने १,३५५ रहिवाशांच्या पुनर्वसन याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांच्या उन्हाळी खंडपीठाने दिल्ली विकास प्राधिकरणाला (डीडीए) सांगितले आहे की भूमिहीन छावणी पाडण्यास ते स्वतंत्र आहेत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ते १९९० पासून येथे राहत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश द्यावेत. खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले की, संबंधित विभागाने ठरवून दिलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांनाच पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत. २०१५ आणि २०१९ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. राजधानीतील झोपडपट्ट्या हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २०१५ मध्ये धोरण तयार करण्यात आले. त्यामुळे २०१५ आणि २०१९ मध्ये भूमिहीन छावणीची संयुक्त तपासणी करण्यात आली. या तपासणीअंतर्गत, पुनर्वसन धोरणांतर्गत निश्चित केलेल्या मानकांची पूर्तता करणाऱ्या येथील रहिवाशांची पुनर्वसन यादी तयार करण्यात आली.
