कोलकाता प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर बलात्कार-हत्या प्रकरण:सुप्रीम कोर्टाचा खटला पश्चिम बंगालबाहेर हलवण्यास नकार

कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी झालेल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सीबीआयच्या अद्ययावत स्थिती अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याशिवाय या प्रकरणाची सुनावणी अन्य कोणत्याही राज्यात हस्तांतरित करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. डॉक्टरांच्या सुरक्षेशी संबंधित याचिकेवर एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने नॅशनल टास्क फोर्सचा (NTF) अहवाल दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एनटीएफ अहवालाची प्रत या खटल्याशी संबंधित सर्व वकिलांना, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर सर्व याचिकाकर्ते आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी यावर आपल्या सूचना द्याव्यात. त्यासाठी न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यापूर्वी 4 नोव्हेंबर रोजी पश्चिम बंगालच्या सियालदह न्यायालयाने बलात्कार आणि हत्येचा मुख्य आरोपी संजय रॉयवर आरोप निश्चित केले होते. 11 नोव्हेंबरपासून या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होणार आहे. कोर्टरूम लाईव्ह एम्स दिल्लीतील डॉक्टरांचे वकील : आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांची रजा अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. CJI: AIIMS च्या संचालकांना भेटा आणि त्यांना दया दाखवण्यास सांगा कारण आता डॉक्टर ड्युटीवर परतले आहेत. वकील : 90 दिवसांपासून चौकशी सुरू असून आजपर्यंत काहीही झाले नाही. CJI: जर नवीन पुरावे समोर आले आणि त्यांना आवश्यक वाटले तर ट्रायल जजला दुसरा तपास सुरू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वकील: या खटल्याशी संबंधित धक्कादायक तथ्ये लक्षात घेऊन हा खटला पश्चिम बंगालच्या बाहेर हलवला जाऊ शकतो… CJI: आम्हाला माहित आहे… आम्ही मणिपूरच्या काही प्रकरणांची सुनावणी इतर राज्यांमध्ये हलवली होती. मात्र, सीबीआय आर्थिक अनियमितता आणि इतर मुद्द्यांचा तपास करत आहे. खटला दुसऱ्या राज्यात हलवला जाणार नाही. न्यायालयाने नॅशनल टास्क फोर्सवर नाराजी व्यक्त केली होती
NTF ने दोन श्रेणींमध्ये शिफारसी तयार केल्या आहेत. प्रथम – शारीरिक हिंसाचार प्रतिबंध आणि दुसरा – वैद्यकीय व्यावसायिकांवरील लैंगिक हिंसाचार प्रतिबंध. यापूर्वी 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नॅशनल टास्क फोर्सच्या (NTF) कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने एनटीएफला डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत 3 आठवड्यांच्या आत सूचना देण्याचे निर्देश दिले होते. CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले होते की, NTF ला डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोटोकॉल बनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, परंतु ते अतिशय संथ गतीने काम करत आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, एनटीएफची पहिली बैठक 27 ऑगस्ट रोजी झाली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे 9 सप्टेंबरनंतर एकही बैठक झाली नाही. प्रगती का झाली नाही? या टास्क फोर्सला कामाला गती द्यावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत आतापर्यंत काय झाले 15 ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला राज्यातील नागरी स्वयंसेवकांच्या भरतीबद्दल प्रश्न विचारले होते आणि त्यांची भरती आणि नियुक्ती प्रक्रियेबद्दल डेटा मागवला होता. 30 सप्टेंबर: सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विश्रामगृहे, सीसीटीव्ही आणि शौचालये बांधण्यात राज्यांच्या “मंद” प्रगतीबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले. 17 सप्टेंबर : सीबीआयच्या स्टेटस रिपोर्टवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच अहवालाचा तपशील देण्यास नकार दिला. कोणत्याही प्रकारचा खुलासा तपासाला धोका निर्माण करू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 9 सप्टेंबर: न्यायालयासमोर ठेवलेल्या नोंदीवरून चालान (डॉक्टरचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यासाठी वापरले जाणारे कागदपत्र) न मिळाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला. 22 ऑगस्ट: प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यास विलंब केल्याबद्दल न्यायालयाने कोलकाता पोलिसांवर ताशेरे ओढले. त्याला “अत्यंत त्रासदायक” म्हटले. डॉक्टर आणि इतर आरोग्य व्यावसायिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्यासाठी न्यायालयाने 10 सदस्यीय एनटीएफची स्थापना केली होती. या घटनेला “भयानक” असे संबोधून न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास उशीर केल्याबद्दल आणि हजारो लोकांच्या जमावाला सरकारी सुविधेची तोडफोड करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले.