महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अल्पावधीतच लोकप्रिय ठरली. गरीब आणि गरजू महिलांसाठी राबवण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ तब्बल दोन कोटी महिलांनी घेतला. मात्र, निवडणुकीच्या काळात योग्य पडताळणी न झाल्याचा गैरफायदा घेत काही पुरुषांनीही या योजनेत नाव नोंदवून सरकारी मदतीचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आता या पुरुषांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असून, बोगस लाभार्थ्यांकडून लाभ रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाच्या हेतूवर अनेकांनी शंका उपस्थित करून पडताळणी प्रकियेवर आक्षेप नोंदवला होता. तसेच लाडकी बहीण योजना ही मतांसाठी सुरू केलेली होती, अशी टीकाही विरोधकांनी सरकारवर केली होती. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपयांचा भार येत असून, त्यामुळे तातडीने खात्रीशीर पडताळणी करून गैरफायदा घेतलेल्या सर्व प्रकरणांवर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बोगस लाभार्थ्यांकडून लाभ रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, जवळपास 14 हजार पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत घेतली आहे. या प्रकारानंतर सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली असून, योजनेतील पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. सरकार आता यावर कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, संबंधित पुरुषांवर कारवाईसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सूत्रांनुसार, बोगस लाभार्थी म्हणून नोंद झालेल्या पुरुषांकडून 11 महिन्यांचे लाभाचे पैसे म्हणजेच प्रत्येकी 16 हजार 500 रुपये वसूल केले जाणार आहेत. यासोबतच शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. 26 लाख लोकांचा डेटा व्हेरिफाय कामाला सुरुवात दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभाग आणि केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या समन्वयाने मिळालेल्या 26 लाख खात्यांची पडताळणी सुरू झाली आहे. काही महिलांनी स्वतःचे खाते नसल्यामुळे कुटुंबातील पुरुषांचे बँक खाते या योजनेसाठी जोडले होते. अशा महिलांचा लाभ पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, ज्या प्रकरणांत बोगस माहिती देत योजनेचा लाभ घेण्यात आला आहे, त्या सर्व खात्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. हे ही वाचा… VVPAT मशीनवर मतदानाला वेळ लागणार असेल तर बॅलेटवर निवडणुका घ्या:काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची आयोगाकडे मागणी राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत VVPAT मशीन नसणार अस राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यासाठी कारण दिले जात आहे की एक प्रभागात जास्त उमेदवार असणार, मतदारांना एकावेळी चार मते द्यावी लागणार त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागेल आणि मतदान केंद्रावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. पण निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी VVPAT ची आवश्यकता आहे. सविस्तर वाचा…
