विधान परिषदेच्या सभापतीपदी भाजपचे आमदार राम शिंदे:अडीच वर्षांपासून पद होते रिक्त; आवाजी मतदानानंतर नीलम गोऱ्हेंची घोषणा

विधान परिषदेच्या सभापती पदी भाजपचे आमादार राम शिंदे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. भाजपकडून राम शिंदे यांनी बुधवारी सकाळी विधान परिषद सभापती पदासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांच्या विरोधात एकही अर्ज दाखल झाला नाही. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून भाजपने राम शिंदे यांचे पुनवर्सन केल्याचे बोलले जात आहे. नागपूर येथील विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच विधान परिषदेच्या सभापतीची निवड झाली आहे. विधान परिषद सभापतीपदी कोणाची वर्णी लागणार याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि शिंदे गटाच्या आमदार निलम गोऱ्हे यांना सभापती पदावर संधी मिळेल, असा विश्वास शिंदे गटाच्या नेत्यांना होता. मात्र, भाजपकडून राम शिंदे यांची विधान परिषद सभापतीपदी वर्णी लावण्यात आली. राम शिंदे हे देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे भाजपकडून शिंदे गटाला हा आणखी एक धक्का मानला जात आहे. अडीच वर्षांपासून सभापती पद रिक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांना सभापती पद सोडावे लागल्यानंतर गेली दोन ते अडीच वर्षांपासून विधीमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळख असलेल्या विधान परिषदेचे सभापती पद रिक्त होते. रामराजे नाईक निंबाळकर यांची विधान परिषदेवर पुन्हा निवड झाली आहे. मात्र, त्यांना पुन्हा संधी मिळू शकलेले नाही. विधान परिषदेच्या सभापती पदाचे काम सध्या परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे पाहत होत्या. त्यामुळे त्यांचीच सभापतीपदी निवड होईल, अशीही अपेक्षा होती. मात्र, आता भाजपने या पदावर राम शिंदे यांना बसवले आहे. राम शिंदेंचा रोहित पवारांकडून पराभव भाजप नेते राम शिंदे यांचा विधानसभा निवडणुकीत कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून निसटता पराभव झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे रोहित पाटील यांनी राम शिंदे यांचा पराभव केला. त्यानंतर राम शिंदे यांना भाजपकडून विधान परिषद सभापती पदासाठी संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या माध्यमातून भाजपने राम शिंदे यांचे पुनवर्सन केल्याचे दिसून येत आहे. राज्याला विरोधी पक्षनेताही नाही दरम्यान विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला 237 जागांवर प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. तर महाविकास आघाडीला 49 जागाच जिंकता आल्या. कमी जागा मिळाल्याने महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेता पद मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एका पक्षाकडे सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के आमदारांची संख्या असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा सदस्यांची एकूण संख्या 288 आहे. विरोधी पक्षनेता पदासाठी कोणत्याही एका पक्षाकडे किमान 29 आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. मात्र महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या तिघांकडेही पुरेसे संख्याबळ नाही. त्यामुळे विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपदही मिळेल की नाही हे अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यात विरोधकांकडून विरोधी पक्षनेता पदाचा कुठलाही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.