कोल्हापूर येथील नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वनतारामध्ये नेण्यात आले आहे. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये असंतोष असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या निर्णयाविरोधात चालवण्यात आलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेमध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांनी सह्या केल्या आहेत. स्वाक्षरी केलेले हे फॉर्म आता राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोल्हापूर येथील नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणी गुजरात मधील वनतारामध्ये हलवण्यात आले होते. या विरोधात कोल्हापूरमध्ये ही स्वाक्षरी मोहिम राबवण्यात आली. यामध्ये नागरिकांनी उत्फुर्त सहभाग घेतला. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार देखील नागरिकांच्या बाजूने हत्तीणीला परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करू – प्रकाश आबिटकर नांदणी मठाच्या हत्तीणीला वनतारामधून परत आणण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करू, त्यासाठी वनताराही सकारात्मक असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे. तसेच मठाची हत्तीण वनतारामध्ये नेण्यात आपली कोणतीही भूमिका नाही, जे काही झाले आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाल्याचे वनताराच्या सीईओंनी स्पष्ट केले आहे. कोल्हापूरमध्ये असंतोष कोल्हापूर येथील नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वनतारामध्ये नेण्यात आले. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. जनतेचा विरोध पाहता वनताराचे सीईओ आणि मठाधीपती यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीला कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धैर्यशील माने, खासदार धनंजय महाडिक उपस्थित होते. आमचा या प्रकरणाशी संबंध नाही – वनतारा या बैठकीनंतर नांदणी मठाने त्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्यात आणि वनतारा त्यासाठी सर्व ते सहकार्य करेल, असे वनताराच्या सीईओंनी म्हटले आहे. हवे असेल तर नांदणीच्या मठामध्ये वनताराचे एक यूनिट सुरू करू. आम्हाला जर कोर्टाच्या सूचना आल्या तर आम्ही त्या पद्धतीने कार्यवाही करू. आमची यामध्ये शून्य भूमिका आहे. लोकांमध्ये तीव्र आक्षेप आहे, पण आमचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे वनताराच्या सीईओंनी म्हटल्याची माहिती प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे. जनभावनेइतकीच कायदेशीर प्रक्रियाही महत्त्वाची कोल्हापूरवासियांची भावना सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचे सरकारच्या वतीने देखील सांगण्यात आले आहे. एखादा निर्णय ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय घेते त्यावेळी फक्त जनभावना महत्त्वाची नाही. त्या जनभावनेइतकीच कायदेशीर प्रक्रियाही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे एका बाजूला आपण कायदेशीर लढाई लढू. यासाठी वनताराचे सहकार्य राहील. जैन धर्मीयांच्या मनामध्ये त्या हत्तीणीविषयी असलेल्या भावनेला राजकारणाचे रुप येऊ नये, त्याचे राजकारण कुणीही करू नये, असे आवाहन देखील पालकमंत्र्यांनी केले आहे.
