आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महायुतीमधील महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला देखील निश्चित झाला आहे. त्यानुसार सर्वाधिक आमदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या वाटेला सर्वाधिक 48% पदे येणार आहेत. शिवसेनेच्या वाटेला 29 टक्के तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला 23 टक्के महामंडळे येणार आहेत. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना भर देण्यासाठी महायुतीमधील महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. यासाठी महामंडळाचे अ-ब-क असे वर्गीकरण देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार तिन्ही पक्षाच्या वाटेला येणाऱ्या महामंडळाचे वाटप केले जाणार आहे. त्यानुसार सर्वाधिक आमदार संख्या असल्यामुळे भाजपच्या वाट्याला 48% पदे येणार आहेत. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्ष हा द्वितीय क्रमांकाचा आमदार असणारा पक्ष ठरला असून त्यांच्या वाटेला 29 टक्के पदे येणार आहेत. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मात्र 23 टक्के महामंडळावर समाधान मानावे लागणार आहे. महामंडळावर वर्णी लागण्यासाठी अनेक आमदार, माजी आमदार उत्सुक राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून तिन्ही पक्षांमध्ये सत्तेच्या वाटाघाटी वरुन अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीला मंत्रिमंडळ विस्ताराला झालेला उशीर, त्यानंतर खाते वाटपासाठी झालेला उशीर, त्यानंतर पालकमंत्री पदावरून सुरु झालेला वाद अद्याप संपलेला नाही. त्यातच आता महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार आता महामंडळाचे वाटप केले जाणार आहे. महामंडळावर वर्णी लागण्यासाठी भाजपमधील अनेक आमदार, माजी आमदार आणि मोठे नेते – पदाधिकारी उत्सुक आहेत. त्यामुळे आता कोणाच्या वाटेला कोणते महामंडळ येते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लवकरात लवकर महामंडळाचे वाटप पूर्ण होईल आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाचे वाटप हे महत्त्वाचे मानले जाते. महामंडळाच्या माध्यमातून स्थानिक नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करत असतो. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर महामंडळाचे वाटप पूर्ण होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना निवडणुकीत होऊ शकतो.
