माजी CJI चंद्रचूड म्हणाले- न्यायमूर्ती शेखर यांना विरोध केला:न्यायमूर्ती गोगोई यांना पत्रही लिहिले होते की, घराणेशाही-नात्यांनुसार नियुक्ती होऊ नये

माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश शेखर यादव यांच्याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. चंद्रचूड म्हणाले की, ते सुरुवातीपासूनच न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीच्या विरोधात होते. नातलग आणि नातेवाइकांच्या आधारे नियुक्ती करू नये, असे ते म्हणाले. धर्मांधता देशासाठी घातक असल्याचे न्यायमूर्ती यादव यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते. चंद्रचूड म्हणाले- मी यासाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्रही लिहिले होते. यामध्ये शेखर यादव यांच्यासह अनेक नावांनाही विरोध केला. न्यायमूर्ती यादव यांच्या विरोधाचे कारण म्हणजे घराणेशाही, नातेसंबंध आणि इतर नातेवाईक. न्यायाधीशांचे नातेवाईक असणे ही पात्रता नाही, गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. मात्र, त्यांची नियुक्ती कोणत्या नातेवाईकाच्या प्रभावाखाली झाली, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. माजी CJI म्हणाले- बैठे न्यायाधीश नेहमी कोर्टाच्या आत आणि बाहेर काय बोलतात याची काळजी घ्यायला हवी. न्यायाधीशांची विधाने अशी नको की, लोकांना न्यायव्यवस्था पक्षपाती वाटेल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी 8 डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात मुस्लिम समाजाबाबत कथित विधान केले होते. ते म्हणाले होते- हा भारत आहे हे सांगायला मला अजिबात संकोच नाही… आणि भारतात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांनुसारच देश चालेल. धार्मिक मेळाव्यातील धर्मांतर थांबवले नाही तर भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या अल्पसंख्याक होईल. या विधानावरून बराच वाद झाला होता. विरोधी राजकीय पक्षांनी न्यायमूर्ती यादव यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी केली होती. याच प्रकरणी त्यांना मंगळवार 17 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमसमोर हजर राहावे लागले होते. कॉलेजियमने त्यांना सल्ला दिला आणि त्यांच्या घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा राखून सार्वजनिक भाषण करताना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले. कोण आहेत न्यायमूर्ती शेखर यादव न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी 1988 मध्ये अलाहाबाद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. 8 सप्टेंबर 1990 रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. ते जौनपूर येथील व्हीबीएस पूर्वांचल विद्यापीठाचे स्थायी वकील म्हणून कार्यरत होते. डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांनी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर मार्च 2021 मध्ये स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. यापूर्वीही त्यांनी वादग्रस्त विधाने केली होती