माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे त्यांच्या सरकारी बंगल्यात (५, कृष्णा मेनन मार्ग) निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की माजी सरन्यायाधीशांना त्यांचा बंगला लवकरच रिकामा करण्यास सांगितले पाहिजे, जेणेकरून आम्ही तो न्यायालयाच्या हाऊसिंग पूलमध्ये समाविष्ट करू शकू. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यासह ३३ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर न्यायाधीशांची संख्या ३४ आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांना अद्याप सरकारी बंगले मिळालेले नाहीत. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ३ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्झिट अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत तर एक न्यायाधीश राज्य अतिथीगृहात राहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगला लवकरात लवकर परत करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने पत्रात काय लिहिले… सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने १ जुलै रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहिले. त्यात म्हटले आहे की ५ कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या ताब्यात आहे. बंगला ठेवण्याची त्यांची परवानगी देखील ३१ मे २०२५ रोजी संपली. तो विलंब न करता रिकामा करावा. माजी सरन्यायाधीश अजूनही टाइप VIII बंगल्यात राहतात माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले. सरकारी नियमांनुसार, सरन्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळात टाइप VIII (टाईप-८) बंगल्याचा अधिकार आहे. निवृत्तीनंतर, ते टाइप VII (टाईप ७) बंगल्यात ६ महिने राहू शकतात. या काळात त्यांना भाडे द्यावे लागणार नाही. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन ८ महिने झाले आहेत. निवृत्तीपासून ते त्यांना देण्यात आलेल्या टाइप VIII बंगल्यात राहत आहेत. हे देखील घडले कारण माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यानंतर, त्यांचे दोन उत्तराधिकारी (माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बीआर गवई) यांनी ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगला घेतला नाही. ते दोघेही त्यांच्या जुन्या बंगल्यात राहत आहेत.
