माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी शनिवारी सांगितले की, समान नागरी संहितेची इच्छा संविधानात व्यक्त करण्यात आली आहे. संविधानाच्या ७५ वर्षांनंतर, आता हे ध्येय साध्य करण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्व जाती, समुदाय आणि वर्गांना विश्वासात घेऊनच हे पाऊल उचलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. शनिवारी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या ‘अवर लिव्हिंग कॉन्स्टिट्यूशन’ या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात माजी सरन्यायाधीश बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, भारतीय संविधान हे देशाला स्थिरता प्रदान करणारे सर्वात मोठे बळ आहे. हे संविधान विविध समुदाय, धर्म, प्रदेश आणि संस्कृतींना एकत्र बांधते आणि भारताला एक राष्ट्र म्हणून आकार देते. संविधान आणि संवैधानिक संस्थांना असलेल्या कथित धोक्याबद्दल विरोधकांच्या चिंतेवर ते म्हणाले की, संविधान कायमचे आहे. गेल्या ७५ वर्षांत, शासनाचे अनेक कालखंड, साथीचे रोग आणि अंतर्गत-बाह्य आव्हाने आली आहेत, परंतु संविधानाने देशाला स्थिरता देण्याचे काम केले. ११ जुलै: माजी सरन्यायाधीश म्हणाले- एक देश-एक निवडणूक ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही. ११ जुलै रोजी, भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.’ तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे. माजी सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, यामुळे निवडणूक आयोगाला विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. निवडणूक आयोग कोणत्या परिस्थितीत हा अधिकार वापरू शकते हे परिभाषित केले पाहिजे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक देश-एक निवडणूक या विषयावर संसदीय समितीला त्यांचे लेखी मत सादर केले होते. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १७ डिसेंबर २०२४ रोजी लोकसभेत एक देश-एक निवडणूक संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर केले. मोदी म्हणाले- मी यूसीसीला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १४ एप्रिल रोजी हरियाणामध्ये म्हणाले होते- जेव्हा जेव्हा काँग्रेसला सत्तेचे संकट जाणवले तेव्हा त्यांनी संविधान चिरडले. संविधानाचा आत्मा असा आहे की सर्वांसाठी समान नागरी संहिता असावी, ज्याला मी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणतो. काँग्रेसने कधीही तो लागू केला नाही. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता मोठ्या धामधुमीत लागू करण्यात आली. संविधान खिशात घेऊन बसलेले काँग्रेसचे लोक त्याचा विरोध करत आहेत. २३ वा कायदा आयोग यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार करेल. न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या कायदा आयोगाने यूसीसीचा मसुदा तयार केला होता आणि तो जनमतासाठी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर आयोगाला सुमारे एक कोटी लोकांचे मत मिळाले होते. २२ व्या कायदा आयोगाने सुमारे ३० संघटनांशी चर्चा केली होती. परंतु आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याने, यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम थांबवण्यात आले. तथापि, आता UCC वर पुढे जाण्यासाठी कायदा आयोग पुन्हा सक्रिय केला जात आहे. २३ व्या कायदा आयोगाची अधिसूचना २ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आली. आता सुमारे ७ महिन्यांनंतर, त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवले जाईल. त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध वकील हितेश जैन आणि प्राध्यापक डीपी वर्मा हे पूर्णवेळ सदस्य असतील. त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना या आठवड्यात जारी केली जाईल. उत्तराखंड हे यूसीसी लागू करणारे पहिले राज्य बनले . २७ जानेवारी २०२५ पासून उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी याची घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, आम्ही ३ वर्षांपूर्वी जनतेला दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. यूसीसी कोणत्याही धर्माच्या किंवा वर्गाच्या विरोधात नाही. त्याचा उद्देश कोणालाही लक्ष्य करणे नाही. सर्वांना समान अधिकार दिले पाहिजेत. २७ जानेवारी हा दिवस समान नागरिकत्व दिन म्हणून साजरा केला जाईल. यूसीसी लागू झाल्यामुळे हलाला, बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. धामी यांनी त्याच राज्यात यूसीसीचे नियम आणि पोर्टल देखील लाँच केले. हे पोर्टल सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे. स्वतंत्र भारतापूर्वी गोव्यात यूसीसी गोव्यानंतर उत्तराखंड हे पहिले राज्य बनले, जिथे यूसीसी लागू केले गेले. जरी गोव्यात यूसीसी आधीच लागू केले गेले असले तरी, ते पोर्तुगीज नागरी संहितेअंतर्गत तेथे लागू केले गेले. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे. UCC मुळे काय बदल होतील, ते ३ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… समान मालमत्तेचे हक्क: मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील. ते कोणत्या वर्गात आहेत हे महत्त्वाचे नाही. मृत्यूनंतरची मालमत्ता: जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर समान नागरी संहिता त्या व्यक्तीची मालमत्ता तिच्या पती/पत्नी आणि मुलांमध्ये समान प्रमाणात वाटण्याचा अधिकार देते. याशिवाय, त्या व्यक्तीच्या पालकांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील. पूर्वीच्या कायद्यात हा अधिकार फक्त मृत व्यक्तीच्या आईलाच होता. घटस्फोट फक्त एकाच कारणाच्या आधारे दिला जाईल: पती-पत्नी दोघांचेही कारण आणि कारणे सारखीच असतील तरच घटस्फोट मिळेल. फक्त एकाच पक्षाने कारणे दिली, तर घटस्फोट मंजूर होणार नाही.
