ममता म्हणाल्या- बंगालमध्ये नवा वक्फ कायदा लागू होणार नाही:जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सलग तिसऱ्या दिवशी गदारोळ, NC -भाजप आमदारांमध्ये धक्काबुक्की

नवीन वक्फ कायद्याबाबत, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी सांगितले की, हा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू केला जाणार नाही. त्या म्हणाल्या- सर्व समुदायांना सुरक्षा प्रदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे. मी अल्पसंख्याक समुदायांना आवाहन करते की त्यांनी राजकीय चिथावणीला बळी पडू नये. ममता पुढे म्हणाल्या की, जोपर्यंत ममता दीदी पश्चिम बंगालमध्ये आहेत, तोपर्यंत त्या तुमच्या मालमत्तेचे रक्षण करतील. जर आपण एकत्र असलो तर आपण सर्वकाही जिंकू शकतो आणि जग जिंकू शकतो. चला जगाला हा संदेश देऊया. येथे, जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी नवीन वक्फ कायद्यावरून गोंधळ सुरू आहे. विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. विधानसभेचे कामकाज दुपारी १ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार नवीन कायद्यावर चर्चा करण्याची मागणी करत असताना, भाजपचे आमदार राज्य सरकारविरुद्ध विधानसभेबाहेर निदर्शने करत होते. भाजप आमदार विधानसभेत पोहोचताच त्यांच्यात आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. दरम्यान, आप आमदार मेहराज मलिक यांचा पीडीपी आमदार वाहीद पर्रा यांच्याशी जोरदार वाद झाला. आप आमदाराने वाहिद पारावर भाजपशी संगनमत केल्याचा आरोप केला. लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चेनंतर जेव्हा विधेयक मंजूर झाले आहे, तेव्हा विधानसभेत त्यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, विधानसभा अध्यक्षांनी नियमांचा हवाला देत चर्चा करण्यासही नकार दिला आहे. येथे, मंगळवारी संध्याकाळी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये नवीन वक्फ विधेयक कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निषेधादरम्यान झालेला हिंसाचार आता थांबला आहे. बुधवारी सकाळपासून परिस्थिती सामान्य आहे. संवेदनशील भागात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रघुनाथगंज आणि सुती पोलिस स्टेशन परिसरात कलम १४४ लागू आहे, जे १० एप्रिल रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत लागू राहील. त्याच वेळी, जंगीपूर उपविभागांतर्गत येणाऱ्या भागात इंटरनेट सेवा ११ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत बंद राहतील. मंगळवारी भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये हाणामारी मंगळवारी नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) च्या आमदारांनी सभागृहात घोषणाबाजी करत विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी केली. यावेळी, एनसी आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. सोमवारी, एनसी आमदाराने सभागृहात वक्फ कायद्याची प्रत फाडली. एका एनसी आमदाराने त्यांचे जॅकेट फाडले आणि ते सभागृहात हलवले. यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. एनसीसह इतर पक्षांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध ठराव आणण्याबाबत चर्चा केली होती. वक्फ सुधारणा कायदा ८ एप्रिलपासून देशभरात लागू वक्फ सुधारणा कायदा ८ एप्रिलपासून देशभरात लागू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने २ एप्रिल रोजी आणि राज्यसभेने ३ एप्रिल रोजी मंजूर केले. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू झाला. वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यापासून, सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत १२ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान म्हणाले- नवीन वक्फ कायदा हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी नवीन वक्फ कायद्याबाबत म्हटले – २०१३ चा वक्फ कायदा हा मुस्लिम कट्टरपंथीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न होता. नवीन वक्फ कायदा हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. २०१३ मध्ये काँग्रेस सरकारने आणलेला वक्फ कायदा हा मुस्लिम कट्टरपंथी आणि भूमाफिया यांना खूश करण्याचा प्रयत्न होता. वक्फवरील वादाचे मूळ तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये हिंसाचार उसळला
मंगळवारी संध्याकाळी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनादरम्यान हिंसाचार झाला. आंदोलकांनी अनेक वाहने पेटवून दिली. यामध्ये पोलिसांच्या वाहनांचाही समावेश आहे. निदर्शकांशी झालेल्या संघर्षात अनेक पोलिस जखमी झाले. मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात मुस्लिम संघटना निदर्शने करत होती. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला. जमाव हिंसक झाला. लोकांनी पोलिसांच्या गाड्या आणि इतर वाहनांना आग लावली. यानंतर घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. हिंसाचार आणि जाळपोळीचे 5 फोटो… वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात १२ याचिका दाखल
नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेविरुद्ध ८ एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात जमियत उलेमा-ए-हिंद व्यतिरिक्त १२ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंदने म्हटले आहे की, आमच्या राज्य युनिट्स देखील या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील. याचिकांवरील सुनावणीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची यादी करण्याचा म्हणजेच सुनावणी करण्याचा निर्णय ते घेतील. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती. यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- तुम्ही वकिलांना आम्हाला मेल किंवा पत्र पाठवायला सांगा. यावर सिब्बल म्हणाले की, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याची म्हणजेच तोंडी अपील करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. सिब्बल यांच्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- ठीक आहे, आपण पत्रे आणि मेल पाहू. यावर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही त्यांची यादी करू. मणिपूरमध्ये भाजप नेत्याचे घर जाळले आणि तोडफोड केली नवीन वक्फ कायद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल मणिपूरच्या थौबल जिल्ह्यात भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष असगर अली मक्काम्युम यांच्या घराची रविवारी जमावाने तोडफोड केली आणि आग लावली. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा वक्फ विधेयकाला विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) शनिवारी संध्याकाळी वक्फ विधेयकाविरोधात दोन पानांचे पत्र प्रसिद्ध केले आणि ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली . एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे की आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय-आधारित आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने देशव्यापी चळवळ राबवू. ही मोहीम जोपर्यंत सुधारणा पूर्णपणे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत सुरू राहील. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे… वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे इस्लामिक मूल्ये, धर्म आणि शरिया, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य, सांप्रदायिक सलोखा आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर गंभीर हल्ला आहे. काही राजकीय पक्षांनी भाजपच्या जातीयवादी अजेंड्याला दिलेल्या पाठिंब्याने त्यांचा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखवटा पूर्णपणे उघडा पडला आहे. वक्फ विधेयकावर विरोधी पक्षनेत्यांनी काय म्हटले?