कबुतरांच्या थव्यांना खायला घालणे हा सार्वजनिक उपद्रव आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे आणि सर्व वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर आणि संभाव्य धोका निर्माण करतो. ३० जुलै रोजी न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्राणीप्रेमींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला प्राण्यांना अन्न देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले. याशिवाय, शहरातील कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांचे एकत्रीकरण थांबवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे आणि कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने बीएमसीला दिले. खरं तर, ३ जुलै रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने बीएमसीला कोणतेही जुने वारसा असलेले कबुतरखाना पाडण्यापासून रोखले होते, परंतु त्यात दाणे टाकण्याची परवानगी देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन यांनी याचिकेत दावा केला होता की, बीएमसीची ही कृती प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे महत्त्वाचे मुद्दे… मुंबईत धान्य डंपिंग विरोधात काय नियम आहेत? महाराष्ट्र सरकारने ३ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत घोषणा केली की मुंबईतील सर्व ५१ कबुतरखाने तत्काळ बंद केली जातील. त्याच दिवशी, सर्व खाद्य केंद्रे बंद झाल्यानंतर कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्यांना ५०० रुपयांचा दंड आकारण्याचे निर्देश बीएमसीला देण्यात आले. मुंबईतील अनेक निवासी सोसायट्यांमध्ये असा नियम आहे की कोणीही खिडकीतून किंवा बाल्कनीतून कबुतरांना खायला घालू नये. असे केल्यास ₹५००-₹१००० पर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय, साथीचे आजार कायदा १८९७ आणि महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा १९४९ च्या कलम ३८१ (ब) अंतर्गत देखील कारवाई केली जाते. कबुतरांमुळे मानवांमध्ये धोकादायक आजार होतात कबुतर त्यांच्या विष्ठेद्वारे, पिसे, शरीराची धूळ किंवा परजीवींद्वारे मानवांमध्ये काही रोग पसरवू शकतात. त्यांना झुनोटिक रोग म्हणतात, म्हणजेच असे रोग जे प्राण्यांपासून मानवांमध्ये संक्रमित होऊ शकतात. यामध्ये क्रिप्टोकोकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस सायटाकोसिस किंवा पॅरोट फिव्हर, साल्मोनेलोसिस, एव्हीयन माइट इन्फेस्टेशन आणि टॉक्सोप्लाज्मोसिस सारखे रोग समाविष्ट आहेत.
