मुर्शिदाबाद हिंसा:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, काय हवे? कार्यकारिणीत हस्तक्षेप करू?, बंगालमध्ये कलम 355 वर तत्काळ सुनावणीला नकार

सुप्रीम कोर्टाने वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यावरून मुर्शिदाबादधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. याचिकेत संविधानाच्या कलम ३५५ची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी ठेवले होते. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, परिस्थिती गंभीर असल्याने केंद्राने कलम ३५५ अंतर्गत कारवाई करावी. परंतु न्यायालयाने त्यावर त्वरित सुनावणीस नकार दिला. कोर्टाने म्हटले, आमच्यावर आधीच विधिमंडळ अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेपाचा आरोप होत आहे, अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींना सूचना द्याव्यात असे तुम्हाला वाटते. ही मागणी मान्य करता येणार नाही. पुढील सुनावणी मंगळवारी होईल. अलीकडेच दुसऱ्या एका प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना निर्धारित वेळेत मान्यता देण्यास सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाला विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेपाच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले. न्या.गवई म्हणाले की, न्यायालय आधीच टीकेला सामोरे जात आहे, त्यामुळे या प्रकरणात घाईघाईने निर्णय घेतला जाणार नाही. याचिकेत अशीही मागणी आहे की, मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यांची समिती स्थापन करावी. म्हणाले – अशा मागण्यांआधी संवैधानिक मर्यादा महत्त्वाच्या बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था पाहता कलम ३५५ लागू करण्याची विनंती वकील विष्णू शंकर यांनी न्यायालयाला केली. यात, जेव्हा राज्य सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल तेव्हा केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. पण न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि म्हटले, अशा मागण्यांवर विचार करण्यापूर्वी संवैधानिक मर्यादा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. खा. निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धच्या अवमान कारवाईवर म्हटले, परवानगी आवश्यक नाही सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकाकर्त्याला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यावर टीका केल्याबद्दल भाजप खा. निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धच्या अवमान याचिकेसाठी त्यांना मंजुरीची आवश्यकता नाही. विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या निर्णयावर दुबे म्हणाले होते, जर सर्व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयच घेणार असेल तर संसद भवन बंद करावे. कलम ३५५ व कलम ३५६ मधील फरक काय? संविधानाच्या कलम ३५५ आणि ३५६ मधील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा फरक म्हणजे कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते आणि राज्य सरकार बरखास्त केले जाते, तर कलम ३५५ अंतर्गत असे होत नाही. राज्य सरकार अबाधित राहते, परंतु राज्याच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी पावले उचलण्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जातात. राज्य पोलिस थेट केंद्राच्या आदेशानुसार काम करतात. ओटीटी ॲडल्ट कंटेंटवर म्हणाले, हे पॉलिसी मॅटर, ते सरकारचे काम केंद्र सरकारला ओटीटीवरील ॲडल्ट कंटेंट थांबवण्याचे आणि त्यासाठी धोरण बनवण्याचे निर्देश देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, ही धोरणात्मक बाब आहे. हे पाहणे सरकारचे काम आहे. तुम्हाला वाटते कोर्टाने हस्तक्षेप करावा, आम्ही ते कसे करू! तथापि, न्यायालयाने नंतर याचिकाकर्त्याला सांगितले की, ‘तुम्ही याचिकेची प्रत दुसऱ्या पक्षाला द्या.’ आम्ही ते ऐकू.