नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी राऊस अव्हेन्यू कोर्टात झाली. या दरम्यान न्यायालयाने ईडीकडून आरोपपत्राबाबत स्पष्टीकरण मागितले. आता शनिवारी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्रावर कधी दखल घेतली जाईल, हे न्यायालय ठरवेल. त्याच वेळी, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावरही आरोप निश्चित केले जातील. यापूर्वी २९ जुलै रोजी आरोपपत्रावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, ईडीने काही बाबींवर स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील युक्तिवाद १४ जुलै रोजी पूर्ण झाले. सोनिया आणि राहुल यांनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा ईडीचा आरोप आहे. ईडीच्या मते, एजेएल तोट्यात होती. २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता असूनही, एजेएलने काँग्रेसकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते परत करू शकले नाही. सहसा अशा परिस्थितीत मालमत्ता विकल्या जातात. यानंतर सोनिया आणि राहुल यांनी एजेएल हडपण्याचा कट रचला. यासाठी यंग इंडियन (वायआय) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यांनी एजेएल विकत घेतले. सोनिया आणि राहुल यांचा वायआयमध्ये ७६% हिस्सा आहे. ईडीचा आरोप आहे की, हे बनावट निधी होते. प्रत्यक्षात, एजेएलसोबत कोणताही व्यवहार झाला नव्हता. ईडीने ६६१ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस बजावली होती. एप्रिलमध्ये दिलेल्या निवेदनात, ईडीने म्हटले आहे की त्यांनी ६६१ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ८ आणि नियम ५(१) नुसार ईडीने संबंधित मालमत्ता निबंधकांना कागदपत्रे सोपवली आहेत. ईडीने ताब्यात घ्यायच्या असलेल्या मालमत्ता रिकामी करण्याचा प्रयत्न केला होता. या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एजेएलचे ९०.२ कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले होते. जेणेकरून गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे सुरक्षित राहतील आणि आरोपींना ते विकण्यापासून रोखता येईल. ईडीने मुंबईतील वांद्रे येथील हेराल्ड हाऊसच्या ७व्या, ८व्या आणि ९व्या मजल्यावर असलेल्या जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला ईडीच्या संचालकांच्या नावे मासिक भाडे हस्तांतरित करण्यासाठी नोटीस बजावली. सोनिया आणि राहुल यांची तासनतास चौकशी झाली.
जून २०२२ मध्ये, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची ५ दिवसांत ५० तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर २१ जुलै २०२२ रोजी, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची ३ दिवसांत १२ तास चौकशी करण्यात आली. या काळात त्यांना १०० हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले. जूनमध्येही ईडीने राहुल गांधी यांची पाच दिवसांत ५० तासांहून अधिक चौकशी केली. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे? भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराद्वारे हडप केल्याचा आरोप केला होता. आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील २००० कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला. २००० कोटी रुपयांची कंपनी फक्त ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती. जून २०१४ मध्ये न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल यांच्यासह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
