सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत, निवडणुकांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. काही स्थानिक घटकांनी नव्या रचनेतील बदलांवर आक्षेप घेतले होते. मात्र, आज न्यायालयाने या याचिका फेटाळत राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये नव्या प्रभाग बांधणीच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्व निवडणुका नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घ्याव्यात लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेच्या निवडणुकी संदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत 11 मार्च 2022 पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेनुसार निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून, सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली. ही निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका देखील सुप्रीम कोर्टाने आज फेटाळून लावली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील. तसेच वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रभाग रचना निश्चित करणे हा राज्याचा अधिकार दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवी प्रभाग रचना की जुनी प्रभाग रचना याविषयी वाद सुरू होता. महाविकास आघाडीच्या काळात प्रभाग रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा त्या प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आले. मात्र, वॉर्ड रचना कशी असावी याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारचा आहे, त्यानुसार प्रभाग रचना होईल. जी प्रभाग रचना राज्य सरकार ठरवेल त्यानुसारच निवडणुका होईल, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
