आता निवडणुकीदरम्यान काढलेले फोटो, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग फक्त ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवले जातील. त्यानंतर सर्व डेटा डिलीट केला जाईल. ३० मे रोजी, निवडणूक आयोगाने (EC) सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की जर एखाद्या मतदारसंघातील निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले नाही तर ४५ दिवसांनी हा सर्व डेटा नष्ट करा. फुटेजचा गैरवापर आणि सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती पसरू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की अलिकडेच काही उमेदवार नसलेल्यांनी निवडणूक व्हिडिओ विकृत करून चुकीची कहाणी पसरवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. तथापि, काँग्रेसने आयोगाच्या या नियमाला विरोध केला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की पूर्वी हा डेटा एक वर्षासाठी सुरक्षित ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत कधीही त्याची चौकशी करता येईल. आयोगाचा हा नियम पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. तो तत्काळ मागे घ्यावा. यापूर्वी २० डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल करून मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग आणि उमेदवारांच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा सार्वजनिक वापर करण्यास मनाई केली. आयोगाने म्हटले की- फुटेजचा वापर खोटा वृत्तांत पसरवण्यासाठी करण्यात आला होता
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मतदान आणि मतमोजणी यासारख्या निवडणूक टप्प्यांची नोंद करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, परंतु ते अंतर्गत देखरेख आणि पारदर्शकतेसाठी केले जाते. परंतु या रेकॉर्डिंगचा वापर खोट्या कथा पसरवण्यासाठी देखील केला गेला आहे, त्यामुळे त्या दीर्घकाळ ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. आतापर्यंत, निवडणुकीशी संबंधित रेकॉर्डिंग एक वर्षासाठी ठेवले जात होते, जेणेकरून आवश्यकता भासल्यास कोणतीही कायदेशीर चौकशी करता येईल. डिसेंबर २०२४ मध्ये नियमांमध्येही बदल झाला
२० डिसेंबर रोजी, केंद्र सरकारने मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांचे सार्वजनिक प्रकटीकरण रोखण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये सुधारणा केली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एआयच्या वापराने, मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही फुटेज बनावट बातम्या पसरवण्यासाठी हाताळले जाऊ शकतात. बदल झाल्यानंतरही, हे फुटेज उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतर लोक ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम – १९६१ च्या नियमात सुधारणा केली होती. तथापि, काँग्रेसने निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उघड करण्यास मनाई करणाऱ्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काँग्रेस म्हणाली- मोदी सरकार लोकशाही व्यवस्था नष्ट करत आहे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे आणि हे पाऊल लोकशाही आणि पारदर्शकतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने आरोप केला आहे की, “निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकार एकत्रितपणे लोकशाही व्यवस्था नष्ट करण्यात गुंतले आहेत. आधी कागदपत्रे जनतेपासून लपवण्यात आली, आता नोंदी पुसल्या जात आहेत. आयोगाने हा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा.”
