निवडणूक आयोगाने (EC) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांना निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. ANI नुसार, हे पत्र १२ जून रोजी मेलद्वारे आणि राहुल यांच्या निवासस्थानी देखील पाठवण्यात आले. निवडणूक आयोगाने पत्रात लिहिले आहे- देशात निवडणुका अतिशय काटेकोरपणे भारतीय संसदेने पारित केलेल्या निवडणूक कायद्याद्वारे, त्याच्या नियमांद्वारे आणि वेळोवेळी निवडणूक आयोगाच्या सूचनांद्वारे घेतल्या जातात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया विधानसभा मतदारसंघ पातळीवर केंद्रीय पातळीवर आयोजित केली जाते. यामध्ये निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले १,००,१८६ हून अधिक बीएलओ, २८८ निवडणूक नोंदणी अधिकारी, १३९ सामान्य निरीक्षक, ४१ पोलिस निरीक्षक, ७१ खर्च निरीक्षक आणि २८८ निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय आणि राज्य राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले १ लाख ८ हजार २६ बूथ लेव्हल एजंट यांचा समावेश आहे. यामध्ये काँग्रेसचे २८,४२१ एजंट आहेत. राहुल यांनी लिहिले- कव्हरअप हीच कबुली येथे, राहुल गांधी यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात मतदार यादीत फक्त ५ महिन्यांत ८% वाढ झाली आहे. काही बूथवर २०-५०% वाढ झाली आहे. बीएलओनी अज्ञात व्यक्तींनी टाकलेल्या मतदानाची नोंद केली आहे. माध्यमांना पडताळणीयोग्य पत्ते नसलेले हजारो मतदार सापडले आहेत आणि निवडणूक आयोग गप्प आहे. ही संगनमत आहे का? ही काही वेगळी अनियमितता नाही. ही मतांची चोरी आहे. लपवणे हीच कबुली आहे. म्हणून आम्ही मशीन रीडेबल डिजिटल मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेज त्वरित जारी करण्याची मागणी करतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले- झूठ बोले कौवा काटे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राहुल गांधी यांचा दावा हा काँग्रेसच्या पराभवातून निर्माण झालेला एक दावा आहे. झूठ बोले कौवा काटे, काळ्या कावळ्याला घाबरा, राहुल गांधी. महाराष्ट्रात तुमच्या पक्षाच्या अपमानास्पद पराभवाचा डंख दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे हे स्पष्ट आहे. तुम्ही अंधारात कधीपर्यंत बाण सोडत राहणार आहात? फडणवीस म्हणाले- हे पोस्ट करण्यापूर्वी तुम्ही (राहुल गांधी) तुमच्या पक्षातील सहकाऱ्यांशी, अस्लम शेख, विकास ठाकरे आणि नितीन राऊत सारख्या लोकांशी बोलले असते तर बरे झाले असते. किमान काँग्रेसमधील संवादाचा एवढा मोठा अभाव सार्वजनिकरित्या उघड झाला नसता. जिथे मतदार वाढले आणि काँग्रेस + मित्रपक्ष जिंकले, अशा जागांची फडणवीसांनी आकडेवारी सांगितली चंदीगडच्या महापौर निवडणुकीत वेबकास्टिंगद्वारे हेराफेरी पकडली गेली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत धांधली झाली आणि राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाकडे मतदान केंद्रांच्या वेबकास्टिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याची मागणी केली होती, जी आयोगाने फेटाळून लावली. असे केल्याने मतदारांना आणि मतदार नसलेल्यांनाही अडचणी येऊ शकतात, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक अधिकाऱ्यांवर निवडणुकीत हेराफेरी करून भाजप उमेदवाराला विजयी केल्याचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले, ज्यामध्ये निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांच्या मतपत्रिकेत छेडछाड करताना दिसले. यावर, निवडणूक आयोगाने पुन्हा मतदान करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, आयोगाने दोनदा नियम बदलले. २१ जून: निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्राचे फुटेज सार्वजनिक करण्यास नकार दिला.
निवडणूक आयोगाने २१ जून रोजी म्हटले होते की, मतदान केंद्रांच्या वेबकास्टिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करणे योग्य नाही. यामुळे मतदार आणि गट ओळखणे सोपे होईल. मतदार आणि बिगर-मतदार दोघेही असामाजिक घटकांकडून दबाव, भेदभाव आणि धमक्यांना बळी पडू शकतात. असे करणे लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कायदेशीर तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे उल्लंघन ठरेल. उदाहरण देताना, आयोगाने म्हटले होते की जर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला एखाद्या विशिष्ट बूथवर कमी मते मिळाली तर सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे ते सहजपणे ओळखू शकते की त्यांना कोणी मतदान केले आणि कोणी केले नाही. यानंतर, ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो. २० जून: रेकॉर्डिंग फक्त ४५ दिवसांसाठी सेव्ह केले जातील. निवडणूक आयोगाने २० जून रोजी सांगितले होते की, आता निवडणुकीदरम्यान घेतलेले फोटो, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग फक्त ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवले जातील. त्यानंतर सर्व डेटा डिलीट केला जाईल. ३० मे रोजी, निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही मतदारसंघातील निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान न दिल्यास ४५ दिवसांनंतर हा सर्व डेटा नष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. फुटेजचा गैरवापर आणि सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. कारण अलिकडेच काही उमेदवार नसलेल्यांनी निवडणूक व्हिडिओ विकृत करून चुकीची कहाणी पसरवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. काँग्रेस म्हणाली- पूर्वी डेटा एका वर्षासाठी सुरक्षित ठेवला जात असे निवडणूक आयोगाच्या ४५ दिवसांच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेस आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, पूर्वी हा डेटा एका वर्षासाठी सुरक्षित ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत तो कधीही तपासता येईल. आयोगाचा हा नियम पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. तो तात्काळ मागे घ्यावा. २० डिसेंबर: व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी यापूर्वी २० डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल करून मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग आणि उमेदवारांच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा सार्वजनिक वापर करण्यास मनाई केली. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मतदान आणि मतमोजणी यासारख्या निवडणूक टप्प्यांचे रेकॉर्डिंग करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. हे काम अंतर्गत देखरेख आणि पारदर्शकतेसाठी केले जाते, परंतु या रेकॉर्डिंगचा वापर खोट्या कथनांसाठी देखील केला गेला आहे. त्यामुळे, त्या दीर्घकाळ ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. आतापर्यंत, निवडणुकीशी संबंधित रेकॉर्डिंग एक वर्षासाठी ठेवले जात होते, जेणेकरून आवश्यकता भासल्यास कोणतीही कायदेशीर चौकशी करता येईल. डिसेंबर २०२४ मध्ये नियमांमध्येही बदल झाला
२० डिसेंबर रोजी, केंद्र सरकारने मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक माहिती उघड करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एआयच्या वापराने, मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही फुटेज बनावट बातम्या पसरवण्यासाठी हाताळले जाऊ शकतात. बदल झाल्यानंतरही, हे फुटेज उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतर लोक ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम – १९६१ च्या नियमात सुधारणा केली होती. तथापि, काँग्रेसने निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांच्या प्रसिद्धीवरील बंदी घालण्याच्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काँग्रेस म्हणाली- मोदी सरकार लोकशाही व्यवस्था नष्ट करतेय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे आणि हे पाऊल लोकशाही आणि पारदर्शकतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने आरोप केला आहे की, ‘निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकार एकत्रितपणे लोकशाही व्यवस्था नष्ट करण्यात गुंतले आहेत. आधी कागदपत्रे जनतेपासून लपवण्यात आली, आता नोंदी पुसल्या जात आहेत. आयोगाने हा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा.’
