कोणतीही निवडणूक VVPAT शिवाय पारदर्शक असूच शकत नाही. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT असायलाच हवे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केली आहे. या माध्यमातून या संदर्भातील निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचा मनसेने विरोध केला आहे. निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीनचा वापर होणार नसल्याचे जाहीर केल्यावर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. VVPAT शिवाय कोणतीही निवडणूक पारदर्शक असूच शकत नाही. जनतेच्या मतदानाच्या हक्काशी ही थेट गद्दारी आहे. 2019 साली EVM विरोधात मनसेने देशव्यापी आंदोलन उभारले होते. मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी यांच्यासह देशातील अनेक प्रमुख नेत्यांची भेट घेऊन, मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते – अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, राजू शेट्टी, कपिल पाटील, रेड्डी आदी नेते – एका मंचावर येऊन या विषयावर चर्चा झाली होती. तेव्हाच आवाज उठवला असता तर अधिक EVM मशीन बाबत थेट निर्णय झाला असता, असे देखील नांदगावकर यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीत VVPAT वापरण्यात येणार नाही – आयुक्त दिनेश वाघमारे राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणार असून ती पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी व्यक्त केली होत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची तयारी सुरू असून प्रभाग रचना, मतदार याद्या या सर्व प्रकारच्या कार्यवाहीला वेळ लागणार आहे. त्यामुळं या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार असल्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली होती. मतदार संख्या, मतदान केंद्र, आश्यक मनुष्यबळ, मतदान यंत्र आदींची तयारी आणि पूर्वनियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच या निवडणुकीत VVPAT वापरण्यात येणार नाही असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला आता विरोध होत आहे. विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 पर्यंत नावे नोंदविलेली विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने भारत निवडणूक आयोगाची परवानगी लवकरच प्राप्त होईल. मात्र, त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणासाठी निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची उपलब्धता, संभाव्य मतदान केंद्रे आणि तेथील सोईसुविधांची उपलब्धता यांचा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नुकताच आढावा घेतला आहे. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, नगरपरिषद व नगरपंचायत तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.
