एक देश, एक निवडणूक 2034 पूर्वी शक्य नाही:EVM वर ₹ 1.5 लाख कोटी खर्च होतील, सुरक्षा दल दुप्पट करावे लागेल

गेल्या 75 वर्षात देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुका कमी-अधिक प्रमाणात मुक्त आणि निष्पक्ष झाल्या आहेत आणि कोणालाही, विशेषत: कोणत्याही बाहेरील एजन्सीला देशाच्या निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवण्याची संधी दिली गेली नाही. मात्र, असे असूनही देशात स्वतंत्र निवडणुका घेण्याबाबत प्रश्न निर्माण करणारी अनेक तथ्ये आहेत. अशा स्थितीत देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मागील वर्षी सप्टेंबर २०२३ मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल नुकताच मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून या संदर्भातील दोन विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत. पहिले संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक आहे. दुसरे केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2024 आहे, जे पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका आयोजित करण्याशी संबंधित आहे. ही विधेयके आता सविस्तर चर्चा आणि सहमती निर्माण करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आली आहेत. सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्या तरी 2034 पूर्वी ही प्रणाली लागू होणार नाही. सुरुवातीची आर्थिक आव्हाने मोठी असतील 1. ₹1.5 लाख कोटी फक्त EVM खरेदीवर खर्च केले जातील निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, ‘एक देश एक निवडणूक’ हे धोरण 2034 मध्ये लागू केले, तर 1.5 लाख कोटी रुपये केवळ ईव्हीएम खरेदीसाठी खर्च होतील. ही रक्कम किती मोठी आहे याचा अंदाज 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत अंदाजे 1 लाख कोटी रुपये खर्च झाला यावरूनच लावता येईल. 2. 2034 च्या निवडणुकीत सुरक्षा दल दुप्पट करावे लागेल रामनाथ कोविंद समितीने सांगितले की, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलात ५०% वाढ केली जाईल. म्हणजे सुमारे 7 लाख कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. 2024 मध्ये सुमारे 3.40 लाख सुरक्षा दलाचे कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर होते. एकाच वेळी आणि स्वतंत्र निवडणुकांमध्ये मतदानाचा नमुना थिंक टँक IDFC संस्थेच्या अभ्यासात काही मनोरंजक तथ्ये समोर आली आहेत: एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे 4 मोठे फायदे रामनाथ कोविंद समितीने आपल्या अहवालात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने हे युक्तिवाद दिले आहेत. 1. कारभारात सातत्य राहील
देशाच्या विविध भागात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या चक्रामुळे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि सरकार यांचे लक्ष निवडणुकीवरच राहिले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेऊन, सरकारे विकासात्मक उपक्रमांवर आणि लोककल्याणकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करतील. 3. अधिकारी कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतील
निवडणुकीमुळे पोलिसांसह अनेक विभागातील पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी तैनात करावे लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने वारंवार तैनातीची गरज कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकारी त्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. 2. पॉलिसी पॅरालिसिस थांबेल
निवडणुकीच्या काळात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे नित्य प्रशासकीय कामकाज आणि विकास कामांमध्ये व्यत्यय येतो. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू राहण्याचा कालावधी कमी होईल, त्यामुळे धोरणातील पक्षाघात कमी होईल.
4. आर्थिक भार कमी होईल
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने आर्थिक खर्चात लक्षणीय घट होऊ शकते. जेव्हा-जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा उपायांचे व्यवस्थापन यावर मोठा खर्च केला जातो. याशिवाय राजकीय पक्षांनाही मोठा खर्च करावा लागतो. हे आकडे एकाचवेळी निवडणुकांचे समर्थन करतात
• 2019-2024 दरम्यान, या पाच वर्षांत भारतात आदर्श आचारसंहिता 676 दिवस लागू राहिली. म्हणजे वर्षाला सुमारे 113 दिवस.
• एका अंदाजानुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 1,00,000 कोटी रुपये खर्च झाले.