माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील ईएमएस नचियाप्पन यांनी एक राष्ट्र एक निवडणूक यावरील संसदीय समितीला सांगितले आहे की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नाही. उलट, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील बदल यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या पुरेसे असू शकतात. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, माजी काँग्रेस खासदार नचियाप्पन यांनी जेपीसीसमोर आपले विचार मांडले. ते म्हणाले की, सरकारने हा प्रस्ताव चालू कार्यकाळातच लागू करण्याचा विचार करावा कारण पुढील लोकसभेसाठी त्याची अधिसूचना सोडणे कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल. भाजपचे पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर एकाच वेळी निवडणुका प्रस्तावित करणाऱ्या संविधान दुरुस्ती विधेयकातील काही तरतुदींवर काँग्रेसच्या माजी खासदाराने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बैठकीनंतर चौधरी म्हणाले की, जेपीसीची पुढील बैठक ३० जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे. माजी खासदारांचे युक्तिवाद आणि सूचना माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड ११ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते भाजप खासदार चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समिती या विधेयकावर शिफारशी तयार करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. शुक्रवारी समितीच्या ८ व्या बैठकीत भारताचे माजी सरन्यायाधीश जेएस खेहर आणि डीवाय चंद्रचूड यांनी संवाद साधला. पुढील बैठकीत न्यायमूर्ती राजेंद्र मल लोढा आणि न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते. अध्यक्ष चौधरी यांच्या बैठकीबद्दल महत्वाचे मुद्दे…
