एक देश-एक निवडणूक विधेयक सादर;संमत झाल्यास 10 वर्षांनी अंमलबजावणी:तांत्रिक कारणांमुळे दोनदा विधेयक मांडले; ‘जेपीसी’कडे पाठवणार

केंद्राने ‘एक देश-एक निवडणूक’ या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत संविधानाचे १२९ वे दुरुस्ती विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले. याला ‘हुकूमशाही’च्या दिशेने एक पाऊल म्हणत विरोधी पक्षांनी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली. त्याच वेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनीही सांगितले की, ‘जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी आले, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते जेपीसीकडे पाठवण्याचा मानस व्यक्त केला होता.’ संसदेचे अधिवेशन २० डिसेंबरपर्यंत आहे. अशा स्थितीत ही विधेयके मंजूर होणार नाहीत. जेपीसीच्या मंजुरीनंतर, जर हे विधेयक संसदेत बदल न करता मंजूर झाले, तर त्याची अंमलबजावणी २०३४ पासून शक्य होईल. तत्पूर्वी ९० मिनिटांच्या चर्चेनंतर १२९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी मतदान झाले. तांत्रिक कारणामुळे ते दोनदा मांडावे लागले. नंतर लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये एकत्र निवडणुकीची शक्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या अहवालाच्या आधारे या विधेयकाच्या मसुद्याला गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जनतेचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा हा डाव काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, हे विधेयक नागरिकांच्या मतदान अधिकारावर गदा आहे. तृणमूल काँग्रेसने हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. डीएमके, सपा, राष्ट्रवादी शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गट आणि एआयएमआयएमसह विविध पक्षांनी ते व्यवस्थाविराेधी म्हटले. तयारी: २०२९ निवडणुकांच्या तारखांनंतर पाच वर्षांनी पुन्हा एकाचवेळी निवडणुका ‘जेपीसी’ कशी स्थापन होईल? लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य असतील. संसदेतील संख्याबळानुसार संख्या निश्चित हाेईल. सर्वात मोठा पक्ष असल्याने भाजपकडे सर्वाधिक सदस्य आणि अध्यक्ष असू शकतात. ‘जेपीसी’ स काय करावे लागेल? आठ पानी विधेयकात जेपीसीसाठी खूप गृहपाठ आहेे. राज्यघटनेच्या तीन कलमांमध्ये बदल करून नवीन तरतूद समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. कलम ८२ मध्ये नवीन तरतूद जोडून राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेली तारीख निश्चित करण्यावर चर्चा हाेईल. कलम ८२ हे जनगणनेनंतर परिसीमन करण्याबाबत आहे. ‘जेपीसी’ चा अहवाल कधी? विधेयकांना अंतिम रूप देण्यासाठी संपूर्ण २०२५ हे वर्ष लागेल. असे झाल्यास विधेयक २०२६ मध्ये सभागृहात जाईल. ते विशेष बहुमताने मंजूर झाल्यास निवडणूक आयोगाकडे २०२९ च्या तयारीसाठी २ वर्षे उरतील, ती पुरेशी नाहीत. मुदत निश्चित आहे का? ते कधी लागू होईल, याचा उल्लेख विधेयकात नाही. अंमलबजावणीचे अधिकार सरकारने राखून ठेवले आहेत. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेची वेळही स्पष्ट नाही. विधेयक मंजुरीनंतर काय? २०२९ च्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रपती अधिसूचना जारी करतील. लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीची तारीख (नियुक्त तारीख) ठरेल. नंतर २०३४ मध्ये लोकसभेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण हाेताच सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ पूर्ण मानला जाईल, त्यानंतर एकाच वेळी निवडणुका घेता येतील. तयारीसाठी किती वेळ हवा? प्राथमिक आवश्यकतांशी २०३४ ची मुदत जुळते. निवडणूक आयोगाला निवडणुकीसाठी किमान ४६ लाख ईव्हीएमची गरज असते. सध्या २५ लाख यंत्रे आहेत. या यंत्रांची मुदत १५ वर्षे आहे. १५ लाख यंत्रे दहा वर्षांत त्यांचे आयुष्यमान पूर्ण करतील. यंत्रांची व्यवस्था करण्यासाठीही १० वर्षे लागतील. मेघवाल म्हणाले, हे विधेयक राज्यांचे अधिकार काढून घेणार नाही, ते संविधानानुसार आहे. कलम ३६८ संसदेला अशा दुरुस्तीचा अधिकार देते. एनडीएचे तीन सर्वात मोठे मित्र पक्ष, टीडीपी आणि जेडीयू आणि शिवसेना शिंदे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. भाजप देणार नोटीस: व्हीप असूनही सभागृहात गैरहजर २० खासदारांना भाजप नोटीस देईल. विधेयक राज्यघटनेच्या कक्षेत; एनडीए एकत्र नवीन सभागृहात प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक मतदान झाले. एकूण ३६९ सदस्यांनी मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने २२० आणि विरोधात १४९ मते पडली. विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यावर गृहमंत्री शाह यांनी चिठ्ठ्या द्या, असे सांगितले. सभापतींनी चिठ्ठ्यांद्वारे मतदानाची दुरुस्ती करण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली.