वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडणार, भाजपने जाहीरनाम्यात दिले होते आश्वासन

वन नेशन वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. अहवालानुसार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये वन नेशन वन इलेक्शनचे आश्वासन दिले होते. 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कारही केला होता. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले होते. वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल 18 हजार 626 पानांचा आहे. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर 191 दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम आहे. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. पॅनेलकडून 5 सूचना… सप्टेंबर 2023 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 8 सदस्य गेल्या वर्षी 2 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वन नेशन वन इलेक्शन समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबर 2023 रोजी जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेल, दिल्ली येथे झाली. त्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह 8 सदस्य होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य बनवण्यात आले होते. सध्या वन नेशन-वन इलेक्शनची शक्यता अशी वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये 2023 च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. कायदा आयोगाच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्यास 2029 पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. तसेच, यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 25 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील. पहिला टप्पा: 6 राज्ये, मतदान: नोव्हेंबर 2025 मध्ये दुसरा टप्पा: 11 राज्ये, मतदान: डिसेंबर 2026 मध्ये या दोन टप्प्यांनंतर देशातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ जून 2029 मध्ये संपणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोविंद समिती विधी आयोगाकडून आणखी एक प्रस्ताव मागवेल, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही समावेश करण्यास सांगितले जाईल. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय? सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.