दिल्लीतील हिमाचल भवन जप्त करण्याचे आदेश:64 कोटी रुपये न भरणाऱ्या कंपनीवर हायकोर्टाचा निकाल

हिमाचल उच्च न्यायालयाने दिल्लीस्थित राज्य सरकारच्या हिमाचल भवनची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल यांच्या कोर्टाने सेली कंपनीला 64 कोटी रुपयांचा अग्रिम प्रीमियम (ॲडव्हान्स रक्कम) न भरल्याप्रकरणी हा आदेश दिला आहे. इतकेच नाही तर न्यायालयाने कंपनीला अपफ्रंट प्रीमियमवर ७ टक्के व्याज देण्यास सांगितले आहे. हे व्याज अशा अधिकाऱ्यांकडून आकारले जाईल, ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे 13 जानेवारी 2023 च्या सिंगल बेंचच्या आदेशानंतरही कंपनीला आगाऊ प्रीमियम अदा केला गेला नाही. न्यायालयाने आता ऊर्जा सचिवांना १५ दिवसांत आरोपी अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची नावे पुढील सुनावणीत न्यायालयाला सांगावी लागणार आहेत. आरोपी अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करून कंपनीला दिली जाईल. पुढील सुनावणीत याबाबत स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. आता या प्रकरणाची सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले – लवादाचे अनेक निर्णय चिंताजनक आहेत, त्यामुळे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे
यावर मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू म्हणाले की, हायकोर्टाचा आदेश अद्याप वाचलेला नाही. अपफ्रंट प्रीमियम ऊर्जा धोरणांतर्गत आहे. आम्ही राखीव किंमत ठेवली होती. त्यावर कंपनीने लवादाकडून निर्णय घेतला नाही. असे अनेक निर्णय लवादातूनही येत आहेत, जे चिंताजनक आहेत. 2009 मध्ये राज्य सरकारने लाहौल स्पिती येथील सेली कंपनीला 320 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प दिला होता. त्यावेळी हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारने रस्तेबांधणीचे काम बॉर्डर रोड सिक्युरिटीला (बीआरओ) दिले. सरकारने करारानुसार सुविधा दिल्या नाहीत
करारानुसार, कंपनीला प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करता यावे, यासाठी सरकारने कंपनीला मूलभूत सुविधा पुरवायच्या होत्या. मात्र कंपनीला शासनाकडून सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. मूलभूत सुविधांअभावी हा प्रकल्प बंद करून सरकारला परत द्यावा लागला. यावर सरकारने कंपनीचा अग्रिम प्रीमियम जप्त केला. यानंतर कंपनीने 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. मूलभूत सुविधांअभावी हा प्रकल्प सरकारला परत देण्यात आल्याचे कंपनीने न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला सेली कंपनीला 64 कोटी रुपये अग्रिम प्रीमियम परत करण्याचे आदेश दिले होते. दिल्लीत 32 खोल्यांची इमारत बांधली
हिमाचल सरकारने दिल्लीत सुमारे 32 खोल्यांची इमारत बांधली आहे. जिथे राज्याच्या नेत्यांशिवाय नोकरशहा, त्यांचे नातेवाईक आणि कधी कधी सामान्य जनताही मुक्कामी असते. ही मालमत्ता कंपनीला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जयराम म्हणाले- हिमाचलने अवघ्या 2 वर्षात गहाणखत गाठली
विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर म्हणाले की, हिमाचल भवनची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे हे दुर्दैवी आहे. 2 वर्षात हिमाचल गहाण ठेवण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. देशातील एक चतुर्थांश जलविद्युत हिमाचल प्रदेशात निर्माण होते, ती आणखी वाढवता येऊ शकते. पण सरकार रोज काही ना काही अव्यवहार्य राजवट आणून आपल्या हुकूमशाहीच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीची शक्यता नष्ट करत आहे. जेणेकरून गुंतवणूकदार येथे येऊ नयेत.