देशात रोजगार वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकार आजपासून म्हणजेच १ ऑगस्टपासून प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) सुरू करणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच नोकरी देणाऱ्या कंपन्या आणि पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन औपचारिक रोजगार वाढवणे आहे. भारत सरकारने २३ जुलै २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये ही योजना जाहीर केली आणि १ जुलै रोजी मंत्रिमंडळाने तिला मान्यता दिली. ती प्रथम रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना म्हणजेच ELI म्हणून लागू केली जाणार होती, नंतर तिचे नाव बदलण्यात आले. प्रश्न १: पंतप्रधान विकास भारत रोजगार योजना काय आहे? उत्तर: प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत, सरकार अशा कंपन्यांना आणि व्यवसायांना पैसे देईल जे जास्तीत जास्त लोकांना नोकऱ्या देतील. हा एक प्रकारचा बक्षीस (प्रोत्साहन) आहे जो कंपन्यांना नवीन लोकांना कामावर ठेवण्यास आणि त्यांना कुशल बनविण्यास प्रोत्साहित करेल. ही योजना विशेषतः तरुणांसाठी, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) आणि उत्पादन, सेवा आणि तंत्रज्ञान यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ पर्यंत चालेल. दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना आहे. प्रश्न २: ही योजना कशी काम करेल? उत्तर: ही योजना दोन भागात विभागली आहे: नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी भाग अ आणि नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांसाठी भाग ब. चला हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया… भाग अ: पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मदत भाग ब: नियोक्त्यांना पाठिंबा भाग अ अंतर्गत, नोकरी शोधणाऱ्यांना सर्व पेमेंट आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) वापरून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे केले जातील. भाग ब अंतर्गत, नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना पेमेंट त्यांच्या पॅनशी जोडलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट केले जातील. प्रश्न ३: या योजनेचा उद्देश काय आहे? उत्तर: भारतात, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात, अधिकाधिक नोकऱ्या निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, ही योजना “मेक इन इंडिया” ला प्रोत्साहन देईल, लोकांची कौशल्ये सुधारेल आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा (जसे की पेन्शन, विमा) प्रदान करेल.
