राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10व्या राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा येथे पार पडले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबोधित करताना आपण 2005 पासून ओबीसी महासंघाशी जोडलेलो असल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसीची नॉन क्रीमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा केवळ एक लाख होती, त्यावेळी मी मोठा संघर्ष उभा केला होता आणि मग विधानसभा विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून विधानसभेतून उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करण्याचे काम आपण केले असल्याची आठवण सांगितली. तसेच यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की बबनराव यांनी मला विनंती केली होती की आमच्या परिणय फुके यांना मंत्री बनवा. मी त्यांना सांगतो बबनराव लोक तर त्यांना मुख्यमंत्री समजतात. माझ्यासोबत राहत असल्याने लोकांना माहीत आहे की मुख्यमंत्र्यांची गुरुकिल्ली आहे यांच्याकडे आणि तुम्ही त्यांचे डीमोशन करायला निघाले. जारूर त्यांचा भविष्यात विचार केला जाईल, असे आश्वासन देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझा ओबीसी महासंघाशी गेल्या 25 वर्षांचा संबंध आहे. मी हे मानणारा आहे की जोपर्यंत आपल्या ओबीसी समाजाला प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणत नाही, तोपर्यंत आपला प्रगत भारत जो आपल्याला तयार करायचा ते स्वप्न आपल्याला पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे समाजाच्या ज्या काही अडचणी आहेत, या संघर्षात मी सातत्याने सामील होतो. मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि जे काही चांगले निर्णय घेता येतील ते निर्णय घेण्याचे काम मी केले. पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यामध्ये ओबीसी समाजाच्या हिताचे 50 निर्णय घेण्याची संधी मला मिळाली. या सगळ्या प्रक्रियेत जरी श्रेय घेण्याचे काम आमचे असेल, पण हे निर्णय करून घेण्याचे जे श्रेय आहे ते राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आहे. परिणय फुके असतील या सगळ्यांनी पाठपुरावा करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे केवळ कागदावर निर्णय राहिले नाहीत, पण घेतलेला एक एक निर्णय पूर्ण करण्याचे काम आपण केले. हॉस्टेलचे जे काम होते ते देखील आपण पूर्ण केले, उर्वरित हॉस्टेल देखील लवकरच पूर्ण होईल. ज्यांना हॉस्टेल मिळत नाही त्यांना 60 हजार रुपये देण्याची योजना आपण आणली आहे. देशाचे नेतृत्व करणारे प्रधानमंत्री ओबीसी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती पहिल्यांदा आपण सुरू केली. आज मोठ्या प्रमाणात परदेशात आपली मुले परदेशात शिकत आहेत. या निमित्ताने मला सांगायचे की मी ओबीसी समाजासोबत आहे. मी राजकारणासाठी म्हणून नाही तर कन्व्हेक्शनने सोबत आहे, असे फडणवीस म्हणाले. आज आपल्या सरकारला आणि देशाला ओबीसी समाजाच्या पाठीशी उभे राहावे लागणार आहे. प्रधानमंत्र्यांना कुठली जात नसते, पण हा विलक्षण योगायोग की आज गेले 11 वर्षे या देशाचे नेतृत्व करणारे प्रधानमंत्री ओबीसी आहेत आणि देशाची अर्थव्यवस्था चौथी मोठी अर्थव्यवस्था करून दाखवण्याचे काम याच ओबीसी प्रधानमंत्र्यांनी केला आहे. ओबीसी समाजासाठी बोललो म्हणून टार्गेट केले गेले अनेकवेळा मी ओबीसी समाजासाठी बोललो म्हणून माझ्यावर टोकाची टीका झाली, टार्गेट केले गेले. पण मी सगळ्या समाजाचा विचार केला आहे. पण त्याच वेळी ओबीसी समाजाला एखाद्या गोष्टीची आवश्यकता असेल तर त्या गोष्टीचा निर्णय घेणे हे मी कधीच चुकीचे मानत नाही. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी लढत राहणार. आज मी मुख्यमंत्री आहे याचे कारण ओबीसी समाजासहित सर्व समाजाने पाठिंबा दिला. त्यामुळे प्रत्येक समाजापर्यंत पोहोचण्याचे आमचे काम आहे. सगळ्या समाजाचे कल्याण करण्याचे कार्य हे या सरकारचे आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण 27 टक्के मला याचा आनंद आहे की आपल्या ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जे 2020 साली कोर्टाने काढून घेतले होते. 2022 साली ते खंडित स्वरूपात मिळाले होते. पण, आपण त्याची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढलो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपले म्हणणे मान्य केले आणि संपूर्ण 27 टक्के आरक्षण हे महानगपलिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत मध्ये परत करण्याचे काम हे सर्वोच्च न्यायालयाने केले. काही नतद्रष्ट लोक याच्याविरोधात परत न्यायालयात गेले, परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने परवा त्यांनी अर्ज फेटाळला आणि महत्त्वाचा निर्णय आपण करू शकलो. ओबीसी समाजासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही आज बबनराव यांनी 76 मागण्या मांडल्या आहेत. यातील 24 मागण्या केंद्र सरकारच्या आहेत, ते हंसराज भय्यांच्या तर्फे केंद्र सरकारकडे पाठवू. त्यानंतर 25-26 मागण्या राज्य सरकारकडे आहेत. यावर मी काम करणार आणि ते पूर्ण करून दाखवणार. मी असेल शिंदे साहेब असतील अजितदादा असतील, मी तुम्हाला सांगतो ओबीसी समाजासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. या 25 मागण्या तुम्ही गोवा सरकारसाठी पण दिलेल्या आहेत, गोव्याचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते माझे मित्र पण आहेत. आपला दूत म्हणून या मागण्या मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवेल. नागपूर येथे ओबीसी भवनासाठी 38 कोटी रुपये येत्या काळात अनेक गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. नागपूर येथे ओबीसी भवनासाठी आपण 38 कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचे काम सुरू करून दीड दोन वर्षात भवन तयार करू. राष्ट्रीय ओबीसी समाजाचे कामकाज या भव्य ओबीसी भवनातून केले जाणार, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
