आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा १३ वा दिवस होता. राज्यसभा आणि लोकसभा ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी बुधवारी लोकसभेत व्यापारी जहाजबांधणी विधेयक, २०२४ सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी, गुरुवारी सकाळी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होताच, बिहार मतदार यादी पडताळणी प्रकरणावरून विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. त्याच वेळी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक, २०२५ संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी राज्यसभेत बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. काल, मणिपूरमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला. त्याच वेळी, गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक, २०२४ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. १२ दिवसांतून २ दिवस चर्चा झाली
२१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेचे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले आहे. बिहार मतदार पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी दररोज निदर्शने केली. ११ दिवसांत, सभागृहाचे कामकाज फक्त २८ आणि २९ जुलै रोजी पूर्ण दिवस चालले. दोन्ही दिवशी, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाली. या २ विधेयकांवर लोकसभेत चर्चा होणार होती. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ – क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंच्या चांगल्या कारभारासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी आणलेला कायदा. त्याचा उद्देश भारतातील क्रीडा संघटना (जसे की बीसीसीआय, आयओए, हॉकी इंडिया इ.) चांगले काम करतील आणि खेळाडूंचे हक्क आणि हितसंबंध संरक्षित होतील याची खात्री करणे आहे. राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी कायदा (सुधारणा) विधेयक- या विधेयकाचा उद्देश खेळाडूंमध्ये डोपिंग रोखणे आहे. हे विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थेला (NADA) अधिक अधिकार देईल आणि ती एक स्वतंत्र संस्था बनवून, चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्याचा प्रयत्न करेल. पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल आणि त्यात १८ बैठका होतील. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही. केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.
