शांतता… संविधानावर चर्चा सुरू आहे!:देशात संविधानाचे अस्तित्व नष्ट झाले, लोक धर्माच्या अफूची गोळी खाऊन गुंग झाले; ठाकरे गटाचा निशाणा

आणीबाणीच्या काळात संविधानाची म्हणजेच राज्यघटनेची पायमल्ली झाली असे जे म्हणत होते तेच आज सत्तेवर आहेत आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊन सत्तेचा गैरवापर करण्यात या लोकांनी जराही कसर ठेवलेली नाही. ई.डी., सी.बी.आय., इन्कम टॅक्स, पोसलेल्या गुंड टोळ्या, पोलीस अशा सरकारपुरस्कृत यंत्रणेने जो धाक निर्माण केला आहे, त्यामुळे देशात असंख्य लोकांनी आत्महत्या केल्या व न्यायालये त्यांचे प्राण वाचवू शकली नाहीत. याचा अर्थ देशात संविधानाचे अस्तित्व नष्ट झाले. मग संसदेत कोणत्या संविधानावर चर्चा होत आहे? खुशामतखोर, भेकड, स्वार्थी, लंपटांच्या अंधभक्त मेळ्याने भारतीय राज्यघटनेचा पाया हादरला आहे. तरीही संसदेत राज्यघटनेवर चर्चा सुरू आहे. शांतता… संविधानावर चर्चा सुरू आहे! असे उद्धव ठाकरे गटाने म्हटले आहे. त्यांनी दैनिक सामनाच्या माध्यमातून भाजपवर निशाणा साधला. सामना मधील अग्रलेख देखील वाचा… गेल्या दहा वर्षांपासून भारत देश हा संविधानानुसार चालत नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपास चारशेच्या पार जागा मिळाल्या असत्या तर सध्याचे संविधान बदलून त्या जागी मोदी-शहा वगैरेंनी निर्माण केलेले नवे संविधान आणले असते, पण भारतीय मतदारांनी या मनसुब्यांना ब्रेक लावला. संविधान निर्मितीस 75 वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत संविधानावर चर्चा सुरू आहे. संविधानाचे जे निर्माते होते त्यांनी अत्यंत विचारपूर्वक आपल्या संविधानाला आकार दिला आहे, पण आज आपण संविधानावर फक्त चर्चा करतो. देशाचा कारभार संविधानानुसार खरेच चालला आहे काय? लोकसभेत श्रीमती प्रियंका गांधी यांनी संविधानावर भाषण केले तेव्हा सत्ताधारी बाकावरून त्यांना आणीबाणीची आठवण करून देण्यात आली. जनतेला अंधभक्तही बनवले चतुर प्रियंका डगमगल्या नाहीत. त्यांनी सांगितले, “तुम्हीही आणीबाणीपासून धडा घ्या. आतापर्यंत केलेल्या चुकांबद्दल माफी मागा. लोकशाही टिकवायची असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या!’’ यावर सत्ताधाऱ्यांची तोंडे गप्प झाली. मुळात सध्याची भारतीय निवडणूक यंत्रणा हाच आपल्या संविधानाला सगळ्यात मोठा धोका आहे. देशातील नागरिकांचा निवडणुकीवर व त्यानंतरच्या निकालावर विश्वास नाही. मग कसली विधानसभा आणि कसली संसद? सब घोडे बारा टके! आपल्या राज्यघटनेच्या 45व्या कलमात म्हटले आहे, ‘‘ही राज्यघटना अमलात आणल्यापासून दहा वर्षांच्या आत सर्व मुलांना ती चौदा वर्षांची होईतोवर मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकार पार पाडील.’’ राज्यघटना अमलात आल्याला 75 वर्षे झाली. त्यातील 65 वर्षे नेहरूंनी काहीच केले नाही, असे श्री. नरेंद्र मोदी सांगतात, पण त्यांच्या दहा वर्षांच्या काळात तरी अन्न, वस्त्र, शिक्षण, रोजगारासंदर्भात जनतेला त्यांचे हक्क मिळाले काय? जनतेला निरक्षर तर ठेवलेच, पण जनतेला अंधभक्तही बनवले. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीला अर्थच प्राप्त होऊ शकत नाही. कोंडमारा करणारी भीती आणीबाणीच्या काळात संविधानाची म्हणजेच राज्यघटनेची पायमल्ली झाली असे जे म्हणत होते तेच आज सत्तेवर आहेत आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊन सत्तेचा गैरवापर करण्यात या लोकांनी जराही कसर ठेवलेली नाही. आणीबाणीच्या काळात कर्जबुडवे, काळाबाजारी, गुंड, स्मगलर्स हे ‘मिसा’ कायद्याखाली तुरुंगात होते. आज या अशा प्रवृत्तींचे सर्व ‘वतनदार’ संसदेत, विधानसभेत व सरकारमध्ये आहेत व त्यांना मोदीकृत संविधानाचे संरक्षण आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील भारताच्या अवस्थेसंबंधी जे म्हटले त्याचा प्रत्यय आणीबाणीच्या काळात असंख्य नागरिकांना आला व आज मोदी काळातील कारभारातही येत आहे. पंडित नेहरूंनी लिहिले आहे, “आपण सर्व जण अतिशक्तिशाली अशा राक्षसाच्या तावडीत सापडलो असून त्याबाबतीत काहीही करू शकत नाही ही असहाय्यतेची भावना सर्वत्र पसरली होती. आपल्या शरीरातील शक्ती हिरावून घेण्यात आली होती. आपली मने मृतवत झाली होती. भारतात त्या वेळी एकच भावना पसरली होती – भीतीची. सर्वंकष जीवघेणी, कोंडमारा करणारी भीती. लष्कराची भीती, पोलिसांची भीती, जागोजाग पसरलेल्या गुप्तचरांची भीती, सरकारी अधिकाऱ्यांची भीती, दडपशाहीला मुभा देणाऱया आणि तुरुंगात टाकून सडवू शकणाऱ्या कायद्यांची भीती!’’ हे ब्रिटिशांचे राज्य संविधानाच्या विरोधी होते. संविधानाची विटंबना झाली म्हणून दंगल उसळली आणीबाणीत अशीच भीती देशात नांदत होती हे भाजपचे म्हणणे खरे मानले तर त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक भीती गेल्या दहा वर्षांत येथे पसरली आहे. ई.डी., सी.बी.आय., इन्कम टॅक्स, पोसलेल्या गुंड टोळ्या, पोलीस अशा सरकारपुरस्कृत यंत्रणेने जो धाक निर्माण केला आहे, त्यामुळे देशात असंख्य लोकांनी आत्महत्या केल्या व न्यायालये त्यांचे प्राण वाचवू शकली नाहीत. याचा अर्थ देशात संविधानाचे अस्तित्व नष्ट झाले. मग संसदेत कोणत्या संविधानावर चर्चा होत आहे? परभणीत संविधानाची विटंबना झाली म्हणून दंगल उसळली. गेल्या दहा वर्षांत संविधानाच्या मूल्य व प्रतिष्ठेवर पाय देऊन राज्य चालवले जातेय. हीच खरी संविधानाची विटंबना आहे व लोक धर्माच्या अफूची गोळी खाऊन गुंग झाले आहेत. घटना समितीने आपल्या कामकाजाला 9 डिसेंबर 1946 या दिवशी प्रारंभ केला. जगातील सर्वात नव्या आणि सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचे घटनात्मक स्वरूप विशद करताना घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी त्या ऐतिहासिक दिवशी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात जोसेफ स्टोरी यांचे शब्द उद्धृत केले. राज्यघटनेचा पाया हादरला “उच्च कोटीचे कौशल्य आणि निष्ठा असलेल्या वास्तुविशारदांनी ही इमारत उभारलेली आहे. या वास्तूचा पाया भक्कम आहे. तिची दालने सुंदर आणि उपयुक्त आहेत. तिची सारीच रचना मोठय़ा शहाणपणाने आणि व्यवस्थित केलेली आहे. बाहेरून तिच्यावर कोणीही हल्ला करू नये इतकी तिची तटबंदी मजबूत आहे, परंतु या वास्तूच्या ‘चौकीदारां’नी म्हणजे संरक्षकांनीच जर मूर्खपणा केला, भ्रष्टाचार आचरला किंवा तिच्याकडे लक्षच दिले नाही, तर ती एका तासाच्या आत कोसळून पडेल. लोक या वास्तूचे खरे संरक्षक आहेत. नागरिकांची सप्रवृत्ती, सेवाभाव आणि बौद्धिक क्षमता यांतून प्रजासत्ताक देशाची उभारणी होत असते. पंचायत सभांमधून जेव्हा शहाण्या लोकांची हकालपट्टी होते, तेव्हा या प्रजासत्ताकाचे पतन होते. देशाप्रति प्रामाणिक असणारे धैर्यवान संसदेत उरत नाहीत. जेव्हा हे प्रजासत्ताक दुसऱ्यांच्या हाती जाते, तेव्हा त्याचा विनाश कोणीही टाळू शकत नाही. कारण हे चारित्र्यभ्रष्ट लोक नागरिकांचा विश्वासघात करता यावा यासाठी भ्रष्ट राज्यकर्त्यांची स्तुतिस्तोत्रे गाऊ लागतात!’’ हे शब्द खरोखर दूरदर्शी ठरले. खुशामतखोर, भेकड, स्वार्थी, लंपटांच्या अंधभक्त मेळ्याने भारतीय राज्यघटनेचा पाया हादरला आहे. तरीही संसदेत राज्यघटनेवर चर्चा सुरू आहे. शांतता… संविधानावर चर्चा सुरू आहे!