पीकविम्याने शेतकरी कंगाल, कंपन्या मालामाल:तब्बल 50 हजार कोटींच्या खिरापतीचा घेतला लाभ; महाराष्ट्रातून 10 हजार 500 कोटींचा नफा

पीकविम्यातून शेतकरी कंगाल, तर कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या मालामाल झाल्याचे समोर आले आहे. पीकविमा नफ्यातून कंपन्यांना देशभरात तब्बल 50 हजार कोटींच्या खिरापतीचा लाभ मिळालाय. एकट्या महाराष्ट्रातून या कंपन्यांना तब्बल साडेदहा हजार कोटींचा नफा झाल्याचे समजते. विशेष म्हणजे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीतून हे पितळ उघडे पडले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी देशोधडीला लागतो. अतिवृष्टी, पूर, वादळी वारे, भूस्खलन सारख्या नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे नुकसान होते. यातून शेतकरी सावरावा यासाठी केंद्र सरकारने 2016-2017 पासून पंतप्रधान पीकविमा (पीएमएफबीवाय) सुरू केली. मात्र, या योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फासला असून, पीकविमा कंपन्याच मालामाल होत असल्याचे समोर येत आहे. नेमकी योजना काय? नैसर्गिक संकट, अवकाळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांवर पडणारे रोगांमुळे अनेकदा हातातोंडाशी आलेले पीक शेतकऱ्यांच्या घरी येत नाही. त्यामुळे या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत विमा हप्त्याच्या 2 टक्के / नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. याचा बोजाही शेतकऱ्यांवर न ठेवता त्यांना केवळ एक रुपया भरून विमा पोर्टलवर पीकविम्याची नोंदणी करता येते. मात्र, या योजनेत अनेक घोटाळे झाल्याचे आरोप झाले. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ही योजना गुंडाळण्याचे संकेतही दिले होते. कुठली पिके, शेतकऱ्यांना लाभ? पीकविमा योजनेत खरीप हंगामातील 14 पिकांना ही योजना लागू आहे. त्यात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कारळे, कापूस व कांद्याचा समावेश आहे. रब्बी हंगामातील 6 पिके या योजनेत येतात. त्यात उन्हाळी भात, गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत ), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग, रब्बी कांद्याचा समावेश आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक असून, सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर ठेवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे चित्र काय? पंतप्रधान पीकविमा योजनेची महाराष्ट्रात 2016-2017 पासून लागू झाली. विमा कंपन्यांना 2016-2024 ते आठ वर्षांच्या काळात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि शेतकऱ्यांकडून एकूण 43 हजार 201 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. मात्र, यात कंपन्यांनी भरपाई पोटी 32 हजार 610 कोटी रुपये रक्कम शेतकऱ्यांना वाटली. त्यात कंपन्यांना तब्बल 10 हजार 591 कोटींचा नफा एकट्या महाराष्ट्रातून मिळाला. कंपन्यांना 75 टक्के लाभ महाराष्ट्रात 2020-2021 या वर्षात तर विम्या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्‍या भयंकर गब्बर झाल्या. त्यांनी शेतकऱ्यांना फक्त 25 टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली. तर विमा कंपन्यांचा नफा 75 टक्क्यांवर गेला. विमा कंपन्यांना या वर्षात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि शेतकऱ्यांकडून एकूण 5 हजार 806.21 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. या कंपन्यांनी फक्त 1 हजार 431.34 कोटी रुपये रक्कम शेतकऱ्यांना वाटली. त्यामुळे कंपन्यांना एकाच वर्षात 4 हजार 374.87 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. कंपन्यांना 2019 पासून असा मिळाला नफा…