पीएम इंटर्नशिप योजनेच्या पहिल्या दोन फेऱ्यांचे निकाल निराशाजनक होते. त्यानंतर, केंद्र सरकारने उच्च संस्थांकडून अभ्यास करून घेतला. यामध्ये कंपनीचे स्थान, वयोमर्यादा इत्यादी चार त्रुटी समोर आल्या. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या त्रुटी दूर करून योजना राबविण्यासाठी एक रोड मॅप तयार केला आहे. नवीन योजना पंतप्रधान कार्यालयाकडे सुपूर्द केली जाईल आणि ही योजना २०२६-२७ मध्ये १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेटसह लागू केली जाईल. सध्या त्याचे बजेट ३८० कोटी रुपये आहे. त्याच वेळी, इंटर्नची किमान वयोमर्यादा २१ वरून १८ वर्षे केली जाईल. स्टायपेंड देखील वाढेल. इंटर्नशिप कालावधी ६ महिने ते एक वर्ष असू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. याअंतर्गत ५ वर्षांत १ कोटी तरुणांना देशातील टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये सशुल्क इंटर्नशिप देण्यात येणार होती. त्याची नोंदणीही १५ नोव्हेंबरपर्यंत करण्यात आली होती. तथापि, त्रुटींमुळे ती थांबवण्यात आली. योजनेत ४ प्रमुख त्रुटी आढळल्या
सरकारने आर्थिक व्यवहारांवरील संसदीय समितीला सांगितले की, पहिल्या दोन टप्प्यांचे निकाल आयआयएम बंगळुरू, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यांनी अभ्यासले होते. कंपन्यांचा अभिप्राय आणि उमेदवारांच्या प्रतिसादांची तपासणी केल्यावर, कमी सहभागाची चार प्रमुख कारणे समोर आली. योजनेच्या पहिल्या फेरीचा निकाल योजनेच्या दुसऱ्या फेरीचे निकाल
