पूजा खेडकरच्या अटकेवर 21 ऑगस्टपर्यंत बंदी:दिल्ली उच्च न्यायालयाची दिल्ली पोलिस आणि यूपीएससीला देखील नोटीस
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (12 ऑगस्ट) माजी प्रशिक्षणार्थी IAS पूजा खेडकर यांच्या अटकेला 21 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच दिल्ली पोलिस आणि यूपीएससीला नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर देखील मागितले आहे. या संदर्भात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, खेडकर यांना दिलासा देण्यास नकार देताना, कनिष्ठ न्यायालय त्यांच्यावरील आरोपांमध्ये अडकले आणि याचिकेचा योग्य विचार केला नाही. वास्तविक, पटियाला हाऊस न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी पूजाला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. यानंतर पूजाने 8 ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. UPSC ने पूजा या 2023 बॅचच्या प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी, नागरी सेवा परीक्षेत तिची ओळख बदलून विहित मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल FIR दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाचे 3 युक्तिवाद… पूजा खेडकरवर चुकीची माहिती देऊन परीक्षेला बसल्याचा आरोप पूजा 2023 च्या बॅचची IAS प्रशिक्षणार्थी होती. तीला CSE-2022 मध्ये 841 वा क्रमांक मिळाला. ती जून 2024 पासून प्रशिक्षण घेत होती. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी UPSC CSE-2022 परीक्षेत बसण्यासाठी स्वतःबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप पूजावर आहे. यूपीएससीने केलेल्या तपासणीत पूजा दोषी आढळली. यानंतर 31 जुलै रोजी पूजाची निवड रद्द करण्यात आली. पूजावर तिचे वय बदलून, तिच्या पालकांबद्दल चुकीची माहिती आणि ओळख बदलून विहित मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा नागरी सेवा परीक्षा दिल्याचा आरोप होता. निवड रद्द झाल्यानंतर पूजाने तिचे पद गमावले. तसेच भविष्यात पूजाला UPSC परीक्षेत बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे. फसवणूक ओळखण्यात आयोगाला अपयश खेडकर यांच्या प्रकरणामुळे, UPSC ने 2009 ते 2023 पर्यंत शिफारस केलेल्या 15,000 हून अधिक उमेदवारांच्या डाटाची तपासणी केली. त्यात असे आढळून आले की पूजाच्या व्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही उमेदवाराने CSE नियमांनुसार निर्धारित केलेल्या प्रयत्नांपेक्षा जास्त प्रयत्न केले नाहीत. पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांचे प्रकरण एकच होते. पूजाने केवळ नावच नाही तर पालकांची नावे देखील अनेक वेळा बदलून परीक्षा दिल्या. त्यामुळे UPSC ची मानक कार्यप्रणाली (SOP) त्याच्या प्रयत्नांची संख्या ट्रॅक करू शकली नाही. UPSC आपली SOP अधिक मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती होणार नाही.